अज्ञान उघड होताच निलंबन मागे

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सर्वसाधारण सभेत गैरवर्तन केलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांसह चौघांना निलंबीत केले होते. ही कारवाई

ऑनलाइन लोकमत पिंपरी, दि. 24 -  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सर्वसाधारण सभेत गैरवर्तन केलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांसह चौघांना निलंबीत केले होते. ही कारवाई नियमबाह्य असल्याने अज्ञान उघड झाल्याने आणि चूक लक्षात आल्याने कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून महापौर नितीन काळजे यांनी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी महापौर मंगला कदम, दत्ता साने, मयूर कलाटे यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली आहे. ह्यसदस्यांच्या विनंतीनुसार कारवाई मागे घेत आहे, असे महापौर सांगत असले तरी संबंधित सदस्यांनी कोठेही आपली चूक कबूल न केल्याचे महापौरांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सानेंचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची भाषा करणाऱ्या भाजपाला उपरती का आली? याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. महापालिकेत सत्तांतर होऊन भारतीय जनता पक्षाच्या एकमुखी सत्ता आली आहे. महापालिकेत पहिली सर्वसाधारण सभा झाली. शास्तीकराच्या मुद्यावर चर्चा सुरू असताना शंभर टक्के शास्ती माफीच्या मुद्यावरून गोंधळ झाला. त्यावेळी गैरवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित करून महापौरांनी विरोधी पक्षनेत्यांसह चौघांना निलंबित केले होते. ही कारवाई अन्याय कारक असल्याने सर्वपक्षांनी एकजुट केली होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी महापौरांनी केलेली कारवाई नियमबाह्य असल्याचे पुरावे दिले होते. राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेने महापौरांच्या कार्यक्रमात काळे झेंडे दाखिणार असल्याचे नमूद केले होते. त्याचवेळी महापौरांनी कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई मागे न घेण्याची भूमिका घेतली होती. तसेच दत्ता साने यांचे नरसेवक पद रद्द करणार असल्याची धमकी दिली होती. याबाबत लोकमतने ह्यमहापालिकेत भाजपाची हकुमशाही, हे वृत्त प्रकाशित केले होते. महासभा चालविण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांचे अज्ञान आणि दुसऱ्याच्या तालावर नाचणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे वागल्याने महापौर आणि पक्षानेत्यांकडून चूक झाली असावी.  महापालिकेत कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ  असे वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेऊन महापौरांनी युटर्न घेऊन निलंबन मागे घेतले आहे.भाजपाची हुकुमशाही राष्ट्रवादीकडून मोडीत येत्या बुधवारी आणि गुरूवारी भारतीय जनता पक्षाचे राज्य स्तरीय अधिवेशन पिंपरीत होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रातील नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे नेत्यांपढे पारदर्शकता आणि सभागृह चालविता येत नाही, हे अज्ञान उघड होऊ नये, म्हणून ही कारवाई मागे घेतली असल्याची चर्चा आहे. कायदेशीर गोष्टींचा आधार घेऊन भाजपाची हुकुमशाही राष्ट्रवादीने मोडीत काढली आहे. चूक लक्षात येताच यु टर्नविरोधी पक्षनेत्यांनी कायद्याच्या आधारे आक्षेप घेतल्याने कारवाईाबाबत महापौरांनी युटर्न घेतला. निलंबनाचा कालावधी कमी करण्यात येत आहे. या वाक्यावरून कारवाई चुकीची असल्याचे निष्पन्न होत आहे. दिनांक २० एप्रिलपासून ४ मे पर्यंत असणारा कालावधी २१ एप्रिलपासून सभांना उपस्थित राहण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात येणार नाही. संबंधितांना पंधरा दिवसांच्या कालवधीसाठी निलंबित केले होते. विनंतीनुसार कारवाई मागे घेतली आहे, असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. महापौर काळजे म्हणाले,  विरोधीपक्षनेत्यांसह चारही नगरसेवकांनी निलंबन कारवाई मागे घ्यावी अशी विनंती केली होती. आपल्याला शहराचा विकास साधायचा आहे. त्यामुळे सर्वांना एकत्रितपणे घेऊन काम करायचे असल्याने निलंबन मागे घेतले आहे. सभागृहात शिस्त असावी म्हणून संबंधित निर्णय घेतला होता. निलंबन करण्यासाठी आणि मागे घेण्यासाठी कोणाचाही दबाव नव्हता, नसेलही. नेत्यांनी काढली खरडपट्टीचुकीच्या पद्धतीने सभागृहांचे कामकाज चालविल्याने पक्षाची बदनामी झाली आहे. याची दखल भाजपाच्या नेत्यांनी घेतली असून पदाधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. ह्यपक्षाची बदनामी होणार नाही, असे वर्तन करू नका? ज्या जबाबदाऱ्या दिल्या त्यानुसार कामे करा, दुसऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणू नका? तुम्हीच वाढविले आहे, हे लवकरात लवकर निस्तरा? अशी कानटोचणी नेत्यांनी केली.