मतपेटीसाठी सामान्यांच्या जिवाशी खेळ, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न

शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणावर तोडगा निघाला. शास्तीकर माफीचा निर्णय झाला. तरीही शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत.

पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणावर तोडगा निघाला. शास्तीकर माफीचा निर्णय झाला. तरीही शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत. महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकामार्फत अनधिकृतबांधकामे पाडली जात आहेत. डोळ्यांदेखत अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट होत असल्याचे पाहूनही पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक कसलीही पर्वा न करता, राजकीय पाठबळावर विनापरवाना बांधकामे करण्यात व्यस्त आहेत.नुकताच शास्तीकर माफीचा निर्णयसुद्धा झाला. अवैध बांधकामांना अभय देण्यात आणि नागरिकांची घरे वाचविण्यात राजकीय नेत्यांना यश आले. या राजकीय नेत्यांचे सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाकडे लक्ष का जात नाही, की त्यांनी मतपेटीच्या राजकारणास्तव त्याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला आहे, असा संतप्त सवाल सुजाण नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.पिंपरी-चिंचवड हे झपाट्याने विकसित झालेले शहर असले, तरी या शहरात अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट झाल्याचा राज्यभर बोभाटा आहे. फेब्रुवारी २०११ ला अनधिकृत बांधकामांसंबंधी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तेव्हापासून महापालिकेने विविध प्रकारे अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचा विविध प्रकारे प्रयत्न केला. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्या कालावधीत तीन वर्षांत सुमारे आठ लाखांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे महापालिकेने भुईसपाट केली. चार मजल्यांच्या इमारती पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या. पत्राशेड पाडली. नदीकाठच्या बांधकामांवर कारवाई झाली. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या मिळकतधारकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. अपुरे मनुष्यबळ, पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळण्यात अडचणी येत असल्याची सबब पुढे करून प्रशासनाने कारवाईबाबत काणाडोळा केला.मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला. विशिष्ट दंड आकारून २०१५ नंतरची बांधकामे नियमित करता येतील, असा दिलासादायक निर्णय झाला. २००८ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना शासनाने दुप्पट शास्तीकर लावला. अवैध मिळकतधारकांनी शासन निर्णयाची प्रतीक्षा करीत शास्तीकर भरला नाही. एवढेच नव्हे, तर बहुतांश मिळकतधारकांनी मिळकतकरसुद्धा थकविला आहे.नियमांचे पालन करणाºयांची कोंडीशेजारी राजरोसपणे अवैध बांधकामे करणारे नियम पाळून बांधकामे करणाºयांपुढे अडचणी निर्माण करतात. दोन इमारतींच्या मध्ये हवा खेळती राहणार नाही, ये-जा करणाºयांना जागा पुरेशी उपलब्ध नाही. अशा समस्या अवैध बांधकामे करणाºयांनी निर्माण केल्या आहेत. ज्यांनी रीतसर परवानगी घेऊन, नियमात बांधकामे केली आहेत, त्यांची कोंडी होऊ लागली आहे. शेजारच्याची तक्रार करायची, तर कायमस्वरूपी शत्रुत्व ओढवून घ्यावे लागेल. ही भीती मनात बाळगून ते तक्रार करण्यासही धजावत नाहीत.- महापालिका अधिकाºयांकडे तक्रार केली, तर कोणातरी पुढाºयाचा अवैध बांधकाम करणाºयावर वरदहस्त असल्याचे लक्षात येते. अवैध बांधकामांना कठोर कारवाईने आळा बसण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल घडून आला तरच आळा बसू शकेल, अशी हतबलता शहरातील सुजाण नागरिक व्यक्त करीत आहेत.