पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटी, नदीसुधार, एच. ए. कंपनी पुर्नवर्सन, चोविस तास पाणी आदी प्रकल्पांचा विचार केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात केला नसल्याचे दिसून आले. मेट्रोला निधी देण्यापलीकडे कोणताही सकारात्मक योजना किंवा निधी न मिळाल्याने शहरवासियांनी नाराजी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. त्यात पिंपरी-चिंचवडच्या स्मार्ट सिटी, नदी सुधार प्रकल्प, एच. ए कंपनीचे पुर्नवर्सन, चोविस तास पाणी, मेट्रोसाठी निधी आदी प्रकल्पांना चालना देण्यासंदर्भात निर्णय होतील, देहू आळंदी, तीर्थक्षेत्र विकास, लोणावळा पर्यटन विकासासंदर्भात निर्णय होईल, अशी शहरवासियांना अपेक्षा होती. यापैकी केवळ मेट्रोसाठी निधी देण्याची केंद्राने तरतूद केली आहे. मात्र, अन्य प्रकल्पांना निधी देणे किंवा प्रकल्पांना गती देण्यांसदर्भात कोणतीही निर्णय झालेला नाही.
दहा वर्षांपासून पवना, इंद्रायणी आणि मुळानदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात सहाशे कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. तसेच स्मार्ट सिटी समावेशावरून राजकारण झाले होते. गुणवत्ता असतानाही पिंपरी-चिंचवडला नाकारले होते. मात्र, पुणे मेट्रोच्या समारंभात नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी समावेशाची घोषणा केली. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडकडून पुन्हा प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. स्मार्ट सिटी समावेश झाल्यानंतर निधीची घोषणा होईल, अशीही अपेक्षा शहरवासियांना होती. तसेच देशातील पहिला पेनीसिनील औषधांचा प्रकल्प शहरात उभारला होता. मात्र, या प्रकल्पास गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्मचाºयांना महिनोनमहिने वेतन मिळणे अवघड झाले आहे. या कंपनीस पुर्नवर्सन पॅकेज मिळावे, अशी मागणी शिवसेनेचे
खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, अमर साबळे यांनी केली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद होईल, पुर्नवर्सन पॅकेज मिळेल, पुर्नवर्सनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, याबाबत निर्णय झाला नाही
१नोटांबंदीच्या निर्णयानंतर दिलासा मिळेल, असे वाटले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प फारसा उत्साहवर्धक नाही, शेतकºयांची घोर फसवणूक झालेली आहे. सामान्य माणसाच्या कर मर्यादेत वाढ करण्यापलीकडे या अर्थसंकल्पात फारसे समाधानकारक नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दुपट्टीने वाढेल, असे सांगितले मात्र, तशा उपाययोजना दिसत नाहीत.