शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नगरांवर सत्ता कोणाची? आज फैसला; एक्झिट पोल काय सांगतात? महाविकास आघाडीचे काय होणार...
2
अंबरनाथमध्ये ५४.५०% मतदान; या ठिकाणी निवडणुका झाल्या बिनविरोध
3
हृदयद्रावक! कळपाला धडकली 'राजधानी'; ७ हत्ती चिरडले, पिल्लू जखमी
4
लालसा, अहंकारामुळे भावंडांमध्ये दुरावा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; बहिणीविरोधात ज्येष्ठ नागरिकाचा मानहानी दावा
5
'टी-२०' विश्वचषकासाठी संघ जाहीर : गिलचा पत्ता कट; इशान, रिंकूला संधी
6
इशानने घेतला गिलचा बळी,  गोल्डन बॉय म्हणून किती दिवस संघात राहणार...
7
मीरा भाईंदर: "...त्यातूनच लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला"; एकनाथ शिंदे यांनी सांगितली कहाणी
8
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
9
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
10
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
11
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
12
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
13
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
14
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
15
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
16
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
17
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
18
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
19
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
20
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
Daily Top 2Weekly Top 5

स्मार्ट सिटीत समावेशासाठी अर्थसाह्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2015 02:13 IST

महापलिकेचा स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा, यासाठी स्थायी सभेने दि. ७ (मंगळवारी) हगणदारीमुक्त शहरासाठी वैयक्तिकरीत्या कुटुंबाला चार हजार अर्थसाह्य देण्यास मंजुरी दिली आहे

पिंपरी : महापलिकेचा स्मार्ट सिटीत समावेश व्हावा, यासाठी स्थायी सभेने दि. ७ (मंगळवारी) हगणदारीमुक्त शहरासाठी वैयक्तिकरीत्या कुटुंबाला चार हजार अर्थसाह्य देण्यास मंजुरी दिली आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हा विषय महापालिका सभेकडे पाठविण्यात आला आहे. या वेळी अध्यक्षस्थानी अतुल शितोळे होते. विविध विकासकामांसाठी ३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. नागरिकांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वच्छ भारत नागरी अभियान २ आॅक्टोबर २०१९पर्यंत पूर्ण करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. शहरात उघड्यावर शौचालयास बसणाऱ्या कुटुंबांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे कोणतेही कुटुंब उघड्यावर शौचाविधीस बसणार नाही. तसेच, शहरी भागात ४ बाय ३ फूट आकाराचे शौचालय बांधण्यासाठी अंदाजे खर्च २० हजार रुपये येणार आहे. या बांधकामासाठी कें द्र शासनाकडून ४ व राज्य शासनाकडून ८ हजार असे अनुदान दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त झोपडपट्टीधारकांचा यामध्ये समावेश के ला जाणार आहे. सदर विभागाची जबाबदारी नगर विकास व पाणीपुरवठा विभागाची आहे. या कामाबाबतच्या सूचना केंद्र शासनाच्या वतीने दिल्या आहेत. खासगी क्षेत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वापरकर्ता शुल्क, स्वच्छ भारत कोष, सामाजिक जबाबदारी, बाजारातील कर्जबाह्य साह्य असे शौचालय निधीचे स्रोत असणार आहेत. तसेच, स्थायीमध्ये या विषयांबरोबरच अनेक विषयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पिंपरी चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यास शिडी बसविण्यासाठी ३६ लाख ५० हजार रुपये, पवळे विद्यालयातील झोपडपट्टी स्थापत्यविषयक कामासाठी १९ लाख ४० हजार रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. महात्मा फुलेनगर प्रभाग क्रमांक ३७मधील शौचालयाच्या बांधकामासाठी ३३ लाख ७१ हजार रु पये, पिंपळे गुरवमधील प्रभाग क्रमांक ५७मधील सीमाभिंतीसाठी २४ लाख ४८ हजार रुपये तर फ कार्यक्षेत्रातील कचरा उचलण्यासाठी ६७ लाख रुपये, अ क्षेत्रीय कार्यालयातील कचरा उचलण्यासाठी ९१ लाख रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी मंगळवारी (दि. ७) अ व फ क्षेत्रीय कार्यालयात नागरिकांच्या अभिप्रायाबाबत बैठक घेण्यात आली. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, अधिकारी व नगरसदस्य सहभागी झाले होते. या वेळी नागरिकांनी विविध सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला जाणार आहे. यामध्ये विविध सूचनांचा समावेश असणार आहे. (प्रतिनिधी)