‘आयटी’ विभागात सावळा गोंधळ, ‘सारथी’ बदलण्याची मागणी

स्मार्ट सिटी अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्मार्ट सिटीचे सारथ्य महापालिकेचा आयटी विभाग करणार आहे, असे असले तरी महापालिकेच्या आयटी विभागात मोठ्या प्रमाणात सावळा गोंधळ आहे.

पिंपरी : स्मार्ट सिटी अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला अनन्य साधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्मार्ट सिटीचे सारथ्य महापालिकेचा आयटी विभाग करणार आहे, असे असले तरी महापालिकेच्या आयटी विभागात मोठ्या प्रमाणात सावळा गोंधळ आहे. आयटी विभागात अनागोंदी आहे. महापालिकेची वेबसाईट आणि विविध अ‍ॅप्स सहज हॅक करता येईल, अशा पद्धतीने त्यांची रचना आहे. अनागोंदी कारभार असणाºया आयटी विभागाचा सारथी बदलावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे.महापालिका आयुक्तांकडे अमोल थोरात यांनी निवेदन दिले आहे. थोरात म्हणाले, ‘‘शहराने केंद्राला दिलेल्या स्मार्ट सिटी प्रस्तावामध्ये स्वॉट अ‍ॅनलिसीस अंतर्गत शहराच्या कमकुवत बाबींच्या सुधारणांमध्ये आयटी विभाग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे नमूद केले आहे.स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रस्तावातील पान क्रमांक बारा वरील मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये नमूद केले आहे की महापालिकेने काही वर्षांमध्ये आयटी अंतर्गत अनेक यंत्रणा कार्यान्वित केल्या; पण त्या स्वतंत्रपणे कार्यरत आहेत. आयटी अंतर्गत अन्य विभागातील सर्व यंत्रणांचा एकमेकांशी मेळ नाही. यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण होत नाही; तसेच जमा माहितीचे विश्लेषण करता येत नाही. परिणामत: महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाºयांच्या निर्णय क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. माहितीमध्ये चुका, तफावत आढळून आल्याने लोकप्रतिधींना शहराची सद्यस्थिती समजत नाही व धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येतात. स्मार्ट सिटी प्रस्तावात ही अक्षम्य चूक नोंदवली जात असेल, तर आयटी विभागाने गेल्या पाच वर्षांत नक्की काय काम केले? दूरदृष्टीचा अभाव असल्याने आयटी विभागाचे धोरण कुचकामी ठरले आहे.>वेबसाईट लिंक : मानकांचे नाही पालनविभागप्रमुखांवर ठपका का ठेवला जाऊ नये. संकेतस्थळाची पुनर्रचना केली. त्यात होम पेज आकर्षक केले. या होम पेजवरून विविध वेबसाईटच्या लिंक उपलब्ध करून दिल्या आहेत; मात्र अशा लिंक उपलब्ध करून देताना ई-गव्हर्नन्स मानकांचे पालन केलेले नाही. कोणतीही वेबसाईट हॅक करण्यासाठी आयपी अ‍ॅड्रेस व पोर्ट नंबर मिळवला जातो. वेबसाईटवरून नागरिकांची वैयक्तिक, आर्थिक व्यवहारांची माहिती हॅक होऊ शकते. वेबसाईटचे डिजाईन सुटसुटीत नसणे, समजण्यास अवघड नेव्हिगेशन, मोबाईल फ्रेंडली नसणे, माहिती अद्ययावत नसणे या अन्य प्रमुख त्रुटीही वेबसाईटवर आहेत.