पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेतील दरांच्या प्रकरणानंतर एकाच आयपी अॅड्रेसवरून भरलेल्या निविदा महापालिका आयुक्तांनी रद्द केल्या आहेत. निविदा रद्द करू नका, त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे. निविदा रद्द करणे चोरांना पूर्वसूचना देण्याचा प्रकार आहे. सत्ताधारी नेत्यांकडूनच रिंग केली जात आहे, अशी टीका राष्टÑवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर प्रशासनाने ठेकेदाराला बोलावून दर कमी केले. दुरुस्ती केली. त्यानंतर एकाच आयपी अॅड्रेसवरील निविदा आयुक्तांनी रद्द केल्या आहेत. आयुक्तांच्या या कारवाईवर शिवसेना आणि राष्टÑवादीने टीका केली आहे. नुसत्याच निविदा रद्द करू नका. त्यांना काळ्या यादीत टाका, अशीही मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, ‘‘महापालिकेची स्थापत्यविषयक कंत्राटे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांनी रिंग करत निविदा भरल्याचे संगणकीय पुरावे उपलब्ध झाल्याने सुमारे ३६० निविदा रद्द करण्याची नामुष्की आली आहे. एकमेकांच्या संगणकावरून निविदा भरणे, एकाच खात्यातून इतर ठेकेदारांच्या अनामत रकमेचा ड्राफ्ट काढणे, प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराचा पत्ता एकच असणे, किमान तीन निविदा आल्याचे भासवण्यासाठी बोगस निविदाकार उभा करणे, त्यासाठी कागदपत्रे पुरविणे आदी अनेक गैरव्यवहार घडले. त्यामुळे भाजपाचा पारदर्शकतेचा ढोंगीपणा उघडझाला आहे.’’शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ‘‘रिंग केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केवळ निविदा रद्द करण्याची कारवाई करणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता रिंगमध्ये सहभागी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची गरज आहे. ही कारवाई केली तरच रिंग प्रकरणाला चाप बसेल अन्यथा चोरांना केवळ चोरी करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रकार ठरेल.’’राष्टÑवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे म्हणाले, ‘‘केवळ निविदा रद्द करणे ही कारवाई नाही. जे कोणी चुकीचे ठेकेदार असतील त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची गरज आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतही भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न झाला. चोरीना आयुक्त पाठिशी घालत आहेत. त्यामुळे त्यांचाही सहभाग असल्याचा संशय आहे.’’