शासनाकडे पाठविला ‘रिंग’चा अहवाल; ४२५ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार

महापालिकेतील ४२५कोटींच्या रस्ते विकास कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्याची दखल घेत याबाबतची माहिती महापालिकेने शासनाकडे पाठवावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

पिंपरी : महापालिकेतील ४२५कोटींच्या रस्ते विकास कामात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्याची दखल घेत याबाबतची माहिती महापालिकेने शासनाकडे पाठवावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या प्रधान सचिवांना महापालिकेने ४२५ कोटींच्या कामाच्या मंजुरीबाबतची माहिती नुकतीच पाठविली आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी व ठेकेदारांनी ४२५ कोटींच्या रस्त्याच्या कामात रिंग करून मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. जादा दराच्या निविदा मंजुरीमुळे महापालिकेचे सुमारे ९० कोटींचे नुकसान झाले आहे. करदात्यांच्या निधीची ९० कोटींची संगनमताने लूट करण्यात आली आहे़ त्यात महापालिका आयुक्तांचाही सहभाग असल्याचा आरोप, शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे व शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सल्लागार नेमणूक प्रकरणीसुद्धा उचित कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत.रस्ते विकासाच्या ४२५ कोटींच्या कामातील गैरव्यहारामुळे सत्ताधारी भाजपावर आरोप होत आहेत. यामुळे पक्षाची बदनामी होत असून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपा खासदार अमर साबळे यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. महापालिकेने ४२५ कोटींच्या कामाच्या मंजुरीबाबतची माहिती नुकतीच राज्य सरकारला पाठविली आहे.या आरोपांची झाली चौकशीरस्ते विकास कामाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत, मागील आठ महिन्यांत मंजुरी दिलेल्या टीडीआर वाटपाची, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ईडब्ल्यूएस योजनेतील घरबांधणी प्रकल्पांसाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेच्या खासदारांनी केली होती. महापालिकेने मागील आठ महिन्यांत तब्बल ४१ लाख २७ हजार चौरस फुटांचे हस्तांतरणीय विकास हक्काचे (टीडीआर) वाटप केले आहे. त्याची किंमत ५३०० कोटी असून यामध्ये आयुक्त व भाजपाचे पदाधिकारी यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ईडब्ल्यूएस योजनेतील घरबांधणी प्रकल्पांसाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेची चौकशीची मागणी शिवसेनेच्या खासदारांनी केली होती. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गैरव्यहाराबात कारवाई करण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत.