अनियमित बांधकामे नियमित करा

अनियमित बांधकामे नियमित होण्याबाबत आगामी अधिवेशनात नवा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी स्वराज अभियानचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मारुती भापकर यांनी केली आहे.

पिंपरी : अनियमित बांधकामे नियमित होण्याबाबत आगामी अधिवेशनात नवा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी स्वराज अभियानचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मारुती भापकर यांनी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-सेनेने बांधकामे नियमित करण्याची आश्वासने दिली. मात्र वर्ष उलटले, तरी हा प्रश्न ‘जैसे थे’ असल्याचेही म्हटले आहे.याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भापकर यांनी निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँगे्रस आघाडीचे सरकार या प्रश्नाबाबत निर्णय घेत नसल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्वपक्षीय आंदोलन झाले, त्या वेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या शिवसेना-भाजपाच्या नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आणा. तुमचा हा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले. परंतु, सत्तेवर येऊन वर्ष उलटले, तरी प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे. हा प्रश्न तत्काल निकाली काढून जनतेला दिलासा देणारा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा असताना हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला जात आहे. यामध्ये सन २०१७च्या महापालिका निवडणुकीच्या मतांचे राजकारण दडले असल्याचे दिसते. भाजपा-सेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शहरात अनियमित बांधकामांबाबत नोटिसा बजावणे, प्रत्यक्ष बांधकामांवर कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, मिळकतधारकांना दुप्पट शास्तीकर आकारणे यांमुळे या शहरातील नागरिक हवालदिल झालेले आहेत. तरी सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल, महसूल विभागाचा अहवाल व इतर सर्व तांत्रिक बाबींचा पाठपुरावा करून हे अहवाल उच्च न्यायालयासमोर ठेवावे, तसेच अनियमित बांधकामे नियमित होण्याबाबत नवा कायदा आगामी अधिवेशनात मंजूर करावा, अशी मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तत्पूर्वी महापालिका सभेमध्ये उल्हासनगर महापालिका अधिनियम २००६, गुंठेवारी अधिनियम २००१, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम १४३ व विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागेतील बाधित मिळकतधारकांची पर्यायी व्यवस्था, पुनर्वसन व्हावे, अशा आशयाचे प्रस्ताव या समितीसमोर आम्ही ठेवले, तसेच या शहरातील एम.आय.डी.सी. प्राधिकरण, पिं चिं. नवनगर प्राधिकरण व रेड झोन हद्दीतील बांधकामांबाबतीतील काही सूचना आम्ही समितीकडे केल्या होत्या. या समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागातील बांधकामाबाबत एक धोरण तयार करावे, त्यानुसार अशा अनियमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत एक सर्वंकष, असा कायदा तयार व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु, याबाबत राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हे काम रखडलेले आहे. (प्रतिनिधी)