निवडणूक खर्चाला मान्यता

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये झाली. त्यातील निवडणूक खर्चासाठी निवडणूक विभागाच्या लेखाशीर्षावर अपुरी तरतूद असल्याने तब्बल अडीच कोटींची बिले प्रलंबित होती.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीमध्ये झाली. त्यातील निवडणूक खर्चासाठी निवडणूक विभागाच्या लेखाशीर्षावर अपुरी तरतूद असल्याने तब्बल अडीच कोटींची बिले प्रलंबित होती. त्यासाठी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात अखेरची शिल्लक असलेल्या ३२ कोटी ६७ लाखांतून निवडणूक विभागासाठी तरतूद वर्ग केली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवलेला प्रस्ताव मागे घेत विशेषाधिकारात मंजूर केला आहे.महापालिका निवडणूक विभागाच्या निवडणूक खर्च या लेखाशीर्षावर अपुरी तरतूद आहे. भांडार विभागाच्या झेरॉक्स मशिन भाडे, अधिकारी, कर्मचारी चहा, नाश्ता, जेवण, पिण्याचे पाणी, व्हीडीओ शूटिंग, जनजागृती, निवडणूक विभागाचे प्रेक्षागृह भाडे, मानधन, फ्लेक्स बोर्ड, लेखा विभागाकडील मानधन आदी खर्चाकरिता २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पातील अखेरच्या शिल्लक रकमेतून दोन कोटी ६० लाख रुपये निवडणूक खर्च या लेखाशीर्षावर वाढीव तरतूद वर्ग करावी, अशी मागणी निवडणूक विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी नगरसचिव विभागाकडे केली आहे. निवडणूक विभागाच्या १०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक खर्च या लेखाशीर्षावर ८५ लाख रुपये तरतूद केली आहे. त्यापैकी ७६ लाख ९५ हजार रुपये खर्च झाला आहे. आठ लाख रुपये इतकी तरतूद सध्या शिल्लक आहे. ती मार्च २०१८ अखेर अपुरी आहे. या व्यतिरिक्त निवडणूक खर्चाकरिता बिले प्रलंबित आहेत.>स्थायीचा प्रस्ताव मागेभांडार विभागातर्फे झेरॉक्स मशिन भाडे, अधिकारी, कर्मचारी चहा, नाष्टा, जेवण, पिण्याचे पाणी, व्हीडिओ शूटिंग, जनजागृती या कामांपोटी १ कोटी ६९ लाख ३५ हजार रुपये बिले प्रलंबित आहेत. निवडणूक विभाग व मुख्य कार्यालयातर्फे प्रेक्षागृह भाडे, मानधन, फ्लेक्स बोर्ड, भविष्यातील पोटनिवडणुकीसाठी ४३ लाख ८७ हजार रुपये, माहिती व जनसंपर्कविभागातर्फे मतदार जागृती कार्यक्रम, लेखा विभागातर्फे निवडणूक निर्णय अधिकारी व इतर कर्मचाºयांच्या मानधनाचे २२ लाख रुपये असे एकूण दोन कोटी ६० लाखांची बिले प्रलंबित आहेत.निवडणूक विभागाकडे निवडणूक खर्च या लेखाशीर्षावर तरतूद शिल्लक नाही. ही अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. तथापि, तो मागे घेतला असून, आयुक्तांच्या विशेषाधिकारात तो मंजूर केला आहे.