शहरं
Join us  
Trending Stories
1
खळबळजनक दावा! "मुंबईत १० हजार कोटींचं बजेट, प्रत्येक उमेदवाराला शिंदेसेना देणार १० कोटी"
2
माजी आमदार प्रज्ञा सातव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश! काँग्रेसचं काय चुकतंय विचारताच, म्हणाल्या...
3
Donald Trump :"टॅरिफ माझा फेव्हरीट, मी 10 महिन्यांत...!" डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा
4
"विश्वविख्यात बोलले म्हणजे त्यांचे 29 महापालिकांत पराभव पक्के", भाजपाने संजय राऊतांना डिवचलं
5
Car 360 Degree Camera: कारमध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा असणं किती फायद्याचं? नेमकं कसं आणि काय काम करतो?
6
Mumbai: खड्ड्यात दुचाकी आदळून तरुणाचा मृत्यू, पण पोलिसांनी मृतावरच नोंदवला गुन्हा!
7
"आम्ही काही मैत्रिणी नाही आहोत...", लारा दत्तासोबत काम केल्यावर रिंकू राजगुरुची प्रतिक्रिया
8
Supriya Sule: "धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले तर...", खासदार सुप्रिया सुळेंचा इशारा!
9
मोठी बातमी! प्रज्ञा सातव यांचा काँग्रेसच्या विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा
10
अर्टिगाचे काही खरे नाही...! ७-सीटर 'ग्रॅव्हाईट' लाँच होणार, ६ लाखांत मिळणार हाय-टेक फीचर्स...
11
निष्काळजीपणाचा कळस! 'A' पॉझिटिव्ह ऐवजी 'B+' रक्त अन्...; ७५ वर्षीय रुग्णाच्या जीवाशी खेळ
12
Ola Electric च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण! भाविश अग्रवाल यांनी हिस्सा विकून फेडलं कर्ज; पण गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली
13
"हा माझा शेवटचा व्हिडीओ आहे, मला रशियाने बळजबरी युद्धात..."; भारतीय तरुणाचा मृत्यू, आईवडिलांवर आघात
14
तुम्हाला क्युट वाटणारा 'सांताक्लॉज' म्हणजे कोका-कोलाचा बिझनेस मास्टरस्ट्रोक! सत्य वाचून बसेल धक्का
15
Bike Taxi: मुंबईत बाईक टॅक्सी बंद होणार? रॅपिडो, ओला, उबेरवर कारवाईची टांगती तलवार!
16
"हा माझा शेवटचा Video, मला जबरदस्तीने..."; रशिया-युक्रेन युद्धात अजयचा मृत्यू; पालकांचा टाहो
17
Success Story: आठवीपर्यंत शिक्षण ते ८,००० कोटींचे मालक! जबलपूरच्या सतीश सनपाल यांचा 'बुर्ज खलिफा'पर्यंतचा थक्क करणारा प्रवास
18
भारताच्या 'या' मित्र राष्ट्रात मुस्लीमांची संख्या वेगाने वाढतेय; २०३० पर्यंत हा आकडा जवळपास...
19
२०२६ ची गोड सुरुवात! CNG आणि घरगुती गॅसच्या किमती कमी होणार, किती पैसे वाचणार?
20
मार्गशीर्ष अमावस्या २०२५: १९ डिसेंबरला तळहातावर काढा 'फुली', नशिबाची दारं होतील खुली!
Daily Top 2Weekly Top 5

राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिराती करू नयेत

By admin | Updated: September 18, 2014 23:57 IST

महापालिकेचे जाहिरात शुल्क भरून अधिकृत परवानगी जाहिरात फलकांवर राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिरातबाजी न करता, त्या जाहिरातीसाठी शुल्क संबंधित परवानाधारकास द्यावे,

पुणो : महापालिकेचे जाहिरात शुल्क भरून अधिकृत परवानगी जाहिरात फलकांवर राजकीय पक्षांनी मोफत जाहिरातबाजी न करता, त्या जाहिरातीसाठी शुल्क संबंधित परवानाधारकास द्यावे, अशी मागणी पुणो आउटडोअर अॅडव्हर्टायङिांग असोसिएशनने शहरातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शहराध्यक्षांकडे  केली आहे. या जाहिरात फलकांवर आधीच इतर जाहिरातदारांना जागा दिली असताना, त्यांच्या जाहिरातींवर राजकीय पक्षांकडून लावण्यात आलेल्या अनधिकृत फ्लेक्समुळे आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचेही असोसिएशनचे मत आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब गांजवे यांनी भाजपचे खासदार अनिल शिरोळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
असोसिएशनच्या सदस्यांचे शहरात सुमारे 1800 जाहिरात फलक आहेत. त्यासाठी दर वर्षी सुमारे पावणोदोन लाख रुपये आकाशचिन्ह शुल्क, वीज मंडळाचे 21 रुपये प्रतियुनिट दराने देयक दिले जाते. मात्र, राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते केव्हाही कोणत्याही जाहिरात फलकावर नेत्यांचा किंवा स्वत:चा वाढदिवस किंवा अभिनंदन, शुभेच्छांचे फ्लेक्स मनमाधी पद्धतीने रात्रीतून लावतात. ते काढून टाकण्यासाठी कर्मचारी गेले तर, त्यांच्यावर दादागिरी केली जाते. तसेच फलकमालकावर दबावही आणला जातो. यामुळे अधिकृत जाहिरातफलक व्यावसायिक अडचणीत आले असून, मध्येच आपल्या जाहिरातीवर राजकीय जाहिरात आल्याचे दिसत असल्याने मूळ जाहिरातदार करारापेक्षा कमी रक्कम देत आहेत. तसेच जाहिराती देणोही बंद करत आहेत. त्यामुळे परवानाधारक जाहिरात व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. ही बाब लक्षात   घेत राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्र्यानी अधिकृत जाहिरात फलकावर फ्लेक्स लावायचा असेल तर, संबंधित व्यावसायिकाची परवानगी घ्यावी, काही प्रमाणात वाजवी शुल्क भरावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, आचारसंहिता लागल्यानंतर पालिका शहरातील इतर फ्लेक्स काढते मात्र, राजकीय नेत्यांनी लावलेल्या या फलकांवर कारवाईस टाळाटाळ करीत असल्याचे असोसिएशनने नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)
 
..तर वेळ पडल्यास न्यायालयात जाणार 
राजकीय पक्षांच्या या जाहिरातबाजी विरोधात वेळ पडल्यास पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा अथवा न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार असल्याचेही असोसिएशनने नमूद केले आहे. अशा जाहिरातींसाठी महापालिकेने धोरण निश्चित करावे. तसेच तोर्पयत या जाहिराती लागणार नाहीत, याची दक्षताही घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.