साडेतीनशे कोटींचा पवनेसाठी आराखडा

पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणाऱ्या पवना नदीस गटारगंगेचे स्वरूप आले आहे, याची दक्षता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतली आहे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणाऱ्या पवना नदीस गटारगंगेचे स्वरूप आले आहे, याची दक्षता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतली आहे. याबाबत राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, पवना स्वच्छतेसाठी आराखडा बनवण्याचा आदेश महापालिकेला दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने ३४३ कोटींंचा आराखडा तयार करून राज्य शासनास सादर केला आहे. राज्य शासनाकडून हा अहवाल केंद्राकडे पाठविला आहे.नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने यापूर्वी पवना, मुळा, इंद्रायणी या नद्यांच्या सातशे कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविला होता. मात्र, तो लाल फितीच्या कारभारात अडकला. शहरातून जाणाऱ्या नद्यांच्या सद्य:स्थितीविषयी पर्यावरणात काम करणाऱ्या विविध संस्था, सजग नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पातून ८० टक्के पाणी प्रक्रिया करून पवना नदीपात्रात सोडले जाते, असा महापालिका अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. १३ केंद्रांतून पाणी पुरविले जाते. या प्रकल्पात ३३८ दशलक्ष लिटर पाणी प्रतिदिन गोळा केले जाते. त्यांपैकी २८० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी शुद्ध होते. उर्वरित पाणी तसेच सोडले जाते. ही बाब पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तळेगाव, उर्से येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी थेट नदीत सोडले जाते. रावेत बंधाऱ्यातून शहराला पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येते. नदी प्रदूषित करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जात नाही. (प्रतिनिधी)पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दौऱ्यावर असताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच नदी प्रदूषणबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. पवना नदी स्वच्छतेसाठी आराखडा बनवा, असा महापालिकेला आदेश दिला होता. अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार केला आहे.