विश्वास मोरे
महापालिकेचा ३७वा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खूष करणारा अर्थसंकल्प असून कोणतीही करवाढ, दरवाढ सुचविलेली नाही. जुन्याच योजनांना मुलामा लावण्याचे काम केले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून अनावश्यक खर्च टाळण्यावर भर दिला जाणार असून पारदर्शी, गतिमान नागरिककेंद्रित महापालिका स्थापन करणे, निरोगी आणि हरित, पर्यावरणपूरक शहर निर्माण करणे, जागतिक दर्जाचे एकात्मिक आणि सुलभ, सुरक्षित वाहतूक असणारे आणि राहण्यायोग्य शहर निर्मिती, शाश्वत आणि आर्थिक विकास करण्यावर भर देण्याचे स्वप्न दाखविले आहे. ते प्रत्यक्षात कधी साकार होणार हा खरा प्रश्न आहे.
महापालिकेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा ४ हजार ६२० कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ६ हजार १८३ कोटी रुपयांचा प्रारूप अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केला. उत्पन्न आणि खर्चाचा सुमेळ साधणाऱ्या या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा लावला आहे. १२५ कोटी ४६ लाख शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आरंभीची शिल्लक तब्बल १ हजार ३९१ कोटी रुपये दाखविल्याने यंदाचा आकडा फुगलेला आहे. परिणामी आकड्यांचा फुगवटा दिसून येत आहे.
करवाढ नाही ही शहरवासीयांसाठी आनंदाची बाब असली, तरी मिळकतकर, पाणीपट्टीबुडव्यांची काही खैर नाही, असे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करणे, शहरातील प्रत्येक नागरिकाला शहराची ओळख निर्माण करण्यासाठी विकास धोरणात समाविष्ट करणे, शहर विकासासाठी आवश्यक परिणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणे, चिरस्थायी पर्यावरणपूरक शहर आणि शहराची वेगळी ओळख निर्माण करणे ही चतु:श्रृतीचा अवलंब केला आहे. पारदर्शी, गतिमान व नागरिककेंद्रित महानगरपालिका स्थापन करणे, जीआयएस आधारित ईआरपीचा वापर सुरू करणे, कॅशलेस पेमेंटकरिता सुविधा निर्माण करणे, स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट पाणीपुरवठा, स्मार्ट मलनि:सारण, स्मार्ट घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मोबिलिटीला प्राधान्य दिले आहे.स्मार्ट शिक्षण आणि स्मार्ट आरोग्य सुविधा, तसेच ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टीम निर्माण करणे, पर्यावरणपूरक सोसायट्या निर्माण व्हाव्या याकरिता स्पर्धा आयोजित करून विजेत्यांना करात सूट देण्यावर भर दिला आहे. पर्यावरणपूरक ग्रीन बससाठी १० कोटी राखीव, शहरात टाऊन प्लॅनिंग स्कीमचा वापर करून आयटी हब स्थापन करणार, ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याकरिता संग्रहालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. कला आणि क्रीडा धोरण अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.शहराच्या समतोल विकासासाठी पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे विकास कामांसाठी १३६४ कोटी, विशेष योजनेंतर्गत ११२५ कोटी रुपयांची तरतूद, शहरी गरिबांसाठी (बीएसयूपी) ९९३ कोटी, पाणीपुरवठा योजनांसाठी ८८ कोटींचा विशेष निधी, पीएमपीकरिता १९०.८२ कोटी, नगररचना भूसंपादनासाठी १४० कोटी रुपये राखीव, स्मार्ट सिटीसाठी १५० कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ३६.३९ कोटी, अमृत योजनेसाठी ७२.५० कोटी, नदीसुधार प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. ही जमेची बाजू असली, तरी वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने अनेक प्रकल्प मागील पानावरून पुढील पानावर आले आहेत. प्रशासकीय शिस्त आणि गतिमानता याचा मेळ साधला न गेल्याने सदोष निविदा प्रक्रिया राबविणे, प्रकल्पांना गती देण्यात अपयश आले आहे. परिणामी विकासाला खीळ बसली आहे, दुसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध योजनांसाठी राखीव ठेवलेला निधी खर्च न झाल्याने अखर्चित रक्कम या वर्षी अधिक आहे. त्यामुळे सुमारे १३०० कोटी रुपये ही आरंभी शिलकीत दिसत आहे. याचाच अर्थ निधी खर्च करण्यात, निधीचे नियोजन करण्यात महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाºयांना अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. शहर परिवर्तनाच्या माध्यमातून पुढील वीस वर्षांच्या विकासाचे दिवास्वप्न आयुक्तांनी दाखविले आहे. अर्थात स्वप्न पाहणे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, शहर परिवर्तन कार्यालयाचा सध्याचा वेग पाहता, हे स्वप्न प्रत्यक्षात कितपत साकारणार हाही प्रश्नच आहे. असे असले, तरी राहण्यायोग्य शहरासाठी त्यांनी केलेला प्रयत्न निश्चितच वाखाणण्याजोगा आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर झाला. कॅशफ्लो, वास्तववादी अर्थसंकल्प ही जमेची बाजू असली, तरी नव्या योजनांचा अभाव आणि जुन्याच योजनांना मुलामा देण्याचे काम प्रशासनाने केले आहे. शहराच्या भविष्य आणि दीर्घकालीन शाश्वत विकासाकडे भर दिला आहे.