पिंपरी : राज्यातील सत्तांतराचे परिणाम महापालिका निवडणूकींवर होत असून महाविकास आघाडीने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार आरक्षण सोडत काढली. आता भाजपा आणि शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार राज्यात येताच २०१७ च्या नुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, याबाबत मंत्रीमंत्रडळ बैठकीत बुधवारी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूक फेब्रुवारी २०२३ ला होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून प्रभाग रचनेच्या खेळखंडोबामुळे ११ जणांची संधी हुकणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत १४ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २०२१ पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, अद्यापही निवडणूक होऊ शकली नाही. प्रभाग रचना कितीचा आणि ओबीसी आरक्षण यामुळे गेले वर्षेभर निवडणूक प्रक्रिया रखडली आहे. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयाने ओबीसी वगळून निवडणूका घेण्याचे आदेश सुरूवातीला दिले. त्यानंतर पहिल्यांदा एससी आणि एसटी, सर्वसाधारण गटाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार आल्यानंतर दिल्यानंतर ओबीसीसह आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश आले. त्यानंतर सर्वसाधारण गटातील ११४ जागांपैकी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सदस्य राहणार १२८महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक ही चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार १२८ सदस्य संख्येनुसार झाली होती. त्यामुळे डिसेंबर २०२१ मध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुरूवातीला तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची संख्या वाढविली. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली. भाजप आणि शिंदे गट आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आज राज्य सरकारने २०१७ च्या सदस्यसंख्येनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे १२८ सदस्य संख्येनुसार निवडणूक करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. मात्र, निवडणूक चार सदस्यीय की तीन सदस्यीय याबाबत संदिग्धता कायम आहे.इच्छुकांच्या आशेवर पाणीमहाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या सूत्रानुसार वॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ११ सदस्य आणि प्रभाग वाढले होते. मात्र, आता भाजपा सरकारने नवीन निर्णय घेतल्याने १३९ ऐवजी १२८ प्रभागच असणार आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना आणि आरक्षणानंतर महापालिका महापालिका निवडणूकीचा खेळखंडोबा सुरू झाला आहे. त्यामुळे शहरातील अकरा सदस्यांची संधी हुकणार आहे.
महापालिका निवडणूकीबाबत अद्याप राज्य शासन किंवा निवडणूक आयोगाकडून कोणताही आदेश आलेला नाही. याबाबत कोणता आदेश आल्यास आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रक्रिया राबविली जाईल.-बाळासाहेब खांडेकर, सहायक आयुक्त