अधिकारी, कर्मचारी सापडले कात्रीत

अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा उभी केली आहे. ही बांधकामे न रोखल्यास त्या यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे

मंगेश पांडे, पिंपरीअनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा उभी केली आहे. ही बांधकामे न रोखल्यास त्या यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याला नोटीस न देण्यापासून ते कारवाई करण्यास जाऊ नये, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधीच दबाव टाकत असल्याने अधिकारी, कर्मचारीच कात्रीत सापडले आहेत. शहरात बांधकामे सुरू असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यासह नऊ बीट निरीक्षकांवर नुकताच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी महापालिकेचा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभाग कार्यरत आहे. अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेचे पदनिर्देशित अधिकारी व बीट निरीक्षक यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. मात्र, तरीही शहरात बांधकामे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेतला असता, या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नेमून दिलेल्या बीट क्षेत्रामध्ये २७ बांधकामे अनधिकृतरित्या उभी राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. बांधकाम नियमितीकरणाचा निर्णय नाहीच मार्च २०१२नंतर शहरात पुन्हा अनधिकृत बांधकामे उभी राहू नयेत, यासाठी महापालिकेला आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, यासाठी महापालिकेने यंत्रणा उभी केली आहे. तर दुसरीकडे २०१२पूर्वीची बांधकामे नियमितीकरणाचा प्रश्न अजूनही लटकलेला आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या प्रश्नी केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. बांधकामांचे नियमितीकरण कधी होणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून नाही संरक्षणमहापालिका अधिकारी, कर्मचारी कारवाईसाठी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर लगेचच बांधकामधारक लोकप्रतिनिधींना कळवितात. त्या लोकप्रतिनिधींचा महापालिका अधिकाऱ्याला फोन येतो. त्यामुळे सर्व प्रक्रियाच रखडते. या परिस्थितीत स्थानिक पातळीवरील अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.बीट निरीक्षकांवर जबाबदारीनव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे महत्त्वाचे बनले आहे. तरीही अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात वेळोवेळी पाहणी करण्यासाठी महापालिकेने कार्यकारी अभियंता आणि बीट निरीक्षक नेमले. त्यांच्यावर विशेष जबाबदारीही देण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याचे आढळल्यास बीट निरीक्षकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. मात्र, याची दुसरीही एक बाजू आहे. बीट निरीक्षक तसेच कारवाईसाठी जाणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याची तसेच त्यांचे मनोबल वाढविण्याची गरज आहे.