मतदान न करणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत

महापालिकेच्या गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीपेक्षा मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी काही प्रमाणात वाढली असली, तरी अद्यापही सरासरी ३२ टक्के

किवळे : महापालिकेच्या गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीपेक्षा मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी काही प्रमाणात वाढली असली, तरी अद्यापही सरासरी ३२ टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली आहे. मतदान करणाऱ्या सर्वच मतदारांची नावे निवडणूक आयोगाकडे आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान न करणाऱ्या सर्व मतदारांची नावे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या व संबंधित महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावीत. तसेच, मतदान न करण्याच्या कारणांची चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी जागरूक नागरिकांतून होऊ लागली आहे. महापालिका निवडणुकीत ६८ टक्के मतदान झाले आहे. म्हणजेच ३२ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही. गेल्या निवडणुकीत ५४.८४ टक्के मतदान झाले होते. यंदा १४ टक्क्यांनी मतदान वाढले असले, तरी मतदान न करणाऱ्या मतदारांची नावे केंद्रनिहाय यादी आयोग, महापालिकेचे संकेस्थळ तसेच संबंधित मतदान केंद्रावर आयोगाने जाहीर करावीत. त्यामुळे कोणी मतदान केले नाही ही बाब इतरांना समजू शकेल. महापालिका निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर आयोगामार्फत मोठी रक्कम खर्च होत आहे. मतदारसंख्येचा विचार करून तसेच मतदार यादीतील सर्व मतदार मतदान करतील, अशा पद्धतीने सर्व नियोजन करण्यात येत असते. निवडणुकीसाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली जाते. तरीही सर्व मतदार मतदानासाठी केंद्रापर्यंत येत नाहीत. परिणामी त्याकरिता केलेला बहुतांशी खर्च वाया जात आहे. २०१४ पासून झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून मतदारांना उमेदवार पसंत नसेल, तर नकाराधिकार (नोटा) बजाविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठा खर्च करून मतदान यंत्रांवर तशी सोयही उपलब्ध करून दिली होती. (वार्ताहर) राज्याच्या व देशाच्या विविध भागातून नोकरी-धंद्यानिमित्त, तसेच शिक्षणासाठी आलेल्या अनेकांनी येथील मतदार यादीत नावे नोंदविलेली नाहीत. अर्ध्या व एक दिवसाच्या सुटीत नाशिक, अहमदनगर, लातूर, जालना, नागपूर आदी दूर अंतरावरील मूळ गावाकडे जाऊन जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान करता आले नाही, अशा मतदारांची संख्याही मोठी आहे. फक्त मतदानासाठी गावी जाणे वेळ व खर्चाच्या दृष्टीने अवघड असल्याने अशा मतदारांचे मतदान झाले नसल्याची चर्चा होत आहे. यात हिंजवडी व तळवडे येथील आयटी कंपन्यांत काम करणारे आघाडीवर आहेत. त्यामुळे अशा मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे.