महापालिका सलाईनवर

महापालिका उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत सुरुवातीला जकात होता. जकातीला २०१३ मध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)चा पर्याय देण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : महापालिका उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत सुरुवातीला जकात होता. जकातीला २०१३ मध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)चा पर्याय देण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड औद्यागिक परिसरात छोटे मोठे कारखाने असल्याने जकातीचे उत्पन्न थेट महापालिकेच्या तिजोरीत पडत होते. मात्र, पाच वर्षांपासून महापालिकेतर्फे एलबीटीचा कर आकारला जात आहे. आता केंद्र शासनाने जीएसटी हा एकच कर आकारण्याचे धोरण निश्चित केले असल्यामुळे महापालिकेचा एलबीटी विभाग बंद होणार आहे. त्यामुळे या विभागातील ९५ कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र वर्ग केले जाणार आहे. मात्र, महापालिकेला या पुढे निधीसाठी शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित जमा रकमेत एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न पंधराशे कोटी गृहित धरले आहे. महापलिकेचे पाणीपट्टी, बांधकाम परवाना विभाग आणि मिळकत कर हे अन्य उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. त्यातील मोठा उत्पन्नाचा वाटा जकात आणि नंतर एलबीटी विभागाचा होता. जकातीपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत पाच वर्षात मिळालेले एलबीटीचे उत्पन्न काही अंशी कमीच होते. मात्र, महापालिका अर्थसंकल्पात जमा रकमेच्या तपशिलात एलबीटी उत्पन्नाचा वाटा तब्बल ४९.३८ इतका होता. जवळ जवळ अर्थसंकल्पातील अर्धा उत्पन्नाचा भाग एलबीटीचा होता. महापालिकेतील एलबीटी विभागाचे ३० जूनला ‘शटर डाऊन’ होणार आहे. महापालिकेचे पाणीपट्टीचे उत्पन्न ६५ कोटी आहे. गुंतवणुकीवरील व्याजापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत १३१ कोटी जमा होणार आहेत. बांधकाम परवानगीतून मिळणारे उत्पन्न २७९ कोटी ६० लाख इतके असेल. त्यातून अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे पगार,भत्ते या करिता महापालिकेला आस्थापना खर्च ३५ टक्के करावा लागतो. मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी, विविध विकास कामे करण्यासाठी महापालिकेला शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मनमानी कारभाराला अटकावमहापलिकेतील सत्ताधारी पक्ष कोणीही असो, आतापर्यंत त्यांना मनमानी कारभार करता येत होता. आता शासनाचा निधी थेट महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार नसल्याने आपोआपच मनमानी कारभाराला अटकाव बसणार आहे.