पदाधिकारी, अधिका-यांना महापालिकेची दिवाळी भेट, वाहनभत्त्यात वाढ   

स्वत:चे खासगी वाहन वापरणा-या महापालिका अधिकारी व पदाधिका-यांना वाहनांतून फिरण्याकरिता वाहनभत्ता निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १० लाखांपेक्षा जादा किमतीचे वाहन वापरणा-या...

पिंपरी : स्वत:चे खासगी वाहन वापरणा-या महापालिका अधिकारी व पदाधिका-यांना वाहनांतून फिरण्याकरिता वाहनभत्ता निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १० लाखांपेक्षा जादा किमतीचे वाहन वापरणा-या महापौर आणि आयुक्तांना ६७ हजार रुपये मिळणार आहेत. सहा लाख रुपये किमतीपर्यंतचे वाहन वापरणाºया इतर पदाधिकारी आणि वर्ग एकच्या अधिका-यांना ४० हजार रुपये, तर वर्ग दोनच्या अधिका-यांना ३३ हजार रुपये प्रतिपूर्ती रक्कम दरमहा मिळणार आहे.नवीन भत्त्यामध्ये वाहनाची देखभाल, दुरुस्ती, एक वेळचा कर, विमा, वाहनचालकाचा पगार आणि पेट्रोल किंवा डिझेल असा खर्च समाविष्ट आहे. अधिकारी-पदाधिकाºयांना दर वर्षी ८ टक्के वाहनभत्ता वाढही मिळणार आहे. महापालिका हद्दीबाहेर गेल्यास प्रति किलोमीटर ९ रुपये दराने खर्चही दिला जाणार आहे.महापालिका सर्वसाधारण सभेत या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. राज्य सरकारच्या २५ मे २००५ रोजीच्या निर्णयानुसार, सरकारी अधिकाºयांना स्वत:चे खासगी वाहन सरकारी कामकाजासाठी वापरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या दृष्टीने आर्थिक हिताचा निर्णय घेतला आहे.असा मिळणार वाहनभत्ता...१० लाखांपेक्षा जादा किमतीचे वाहन वापरणाºया महापौर आणि आयुक्तांना वाहनभत्ता म्हणून ६७ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. सहा लाखांपर्यंतच्या किमतीचे वाहन वापरणाºया इतर पदाधिकारी आणि वर्ग एकच्या अधिकाºयांना ४० हजार रुपये, तर वर्ग दोनच्या अधिकाºयांना ३३ हजार रुपये प्रतिपूर्ती रक्कम दरमहा मिळणार आहे. त्यामध्ये वाहनाची देखभाल, दुरुस्ती, एक वेळचा कर, विमा, वाहनचालकाचा पगार आणि पेट्रोल किंवा डिझेल असा खर्च राहणार आहे. खासगी वाहन महापालिका कामकाजासाठी वापरण्याचा पर्याय स्वीकारणा-या अधिका-यास कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका वाहन वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.निश्चित धोरणामुळे खर्चाला लगामसन २०१६-१७ मध्ये महापौरांना वाहन वापरासाठी महिन्याला एक लाख रुपये खर्च आला. उपमहापौर व इतर पदाधिकाºयांना ६३ हजार रुपये, वर्ग एकच्या अधिका-यांना ८८ हजार रुपये आणि वर्ग दोनच्या अधिका-यांना ६९ हजार रुपये खर्च आला. वाहनांवरील हा खर्च पाहता महापालिका अधिकारी पदाधिकाºयांना महापालिका कामकाजासाठी ऐच्छिक पद्धतीने खासगी वाहन प्रतिपूर्ती म्हणून ठोक रक्कम देण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याने महापालिकेचा आर्थिक लाभ होणार आहे.