कृती दल बैठकीचा अभाव

कामगार उपायुक्त कार्यालयातर्फे दर महिन्यास बालकामगार निर्मूलन कृती दलाची बैठक होते. मात्र, गेली दोन महिने ती आयोजित केली गेली नाही

मिलिंद कांबळे पिंपरीकामगार उपायुक्त कार्यालयातर्फे दर महिन्यास बालकामगार निर्मूलन कृती दलाची बैठक होते. मात्र, गेली दोन महिने ती आयोजित केली गेली नाही. त्यामुळे बालकामगारांकडून पिळवणूक होत असलेल्या आस्थापनांवर गेली तीन महिने कोणतीही कारवाई झाली नाही. परिणामी, एकही धाडसत्र झाले नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार बालकामगारांचे निर्मूलन करण्यासाठी कामगार कार्यालयाने पुणे जिल्हा बालकामगार कृती दल समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त, तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे सदस्य आहेत. जिल्हाधिकारी सौरभ राव हे अध्यक्ष असून, अप्पर कामगार आयुक्त रत्नदीप हेंद्रे सचिव आहेत. समितीची दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी बैठक होते. त्यात कारवाईसंदर्भात अहवाल सादर केला जातो. सर्व्हेत ज्या आस्थापनांमध्ये बालकामगार आहेत, त्यांची माहिती दिली जाते. एका विभागातील (पॉकेट) आस्थापनांची सविस्तर माहिती घेऊन आखणी केली जाते. त्यावर चर्चा करून धाडसत्राचे नियोजन केले जाते. पोलीस बंदोबस्त आणि आवश्यकतेनुसार वाहने घेऊन कारवाई केली जाते. बालकामगारांची सुटका करून, त्यांना बालसुधारगृहात पाठविले जाते. संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल केले जातात. अप्पर कामगार आयुक्त रत्नदीप हेंद्रे यांनी सांगितले, ‘‘ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जुलै व आॅगस्ट महिन्यात बैठक झाली नाही. मात्र, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत संवाद सुरू होता. येत्या बैठकीत चर्चा करून होईल.’’बाल श्रम कायदा १९८६ व २०१२नुसार १४ वर्षांखालील मुले व मुलींना कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही बेकरी, टपरी, अमृततुल्य, हॉटेल्स, गॅरेज, वीटभट्टी, लघु व घरगुती उद्योग, रस्ते व इमारत बांधकाम, शिलाईकाम, किराणा आदी आस्थापनांमध्ये लहान मुलांना कामावर ठेवले जाते. कामाला लावून त्यांची शारीरिक व मानसिक पिळवणूकही केली जात आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात अशा प्रकारे असंख्य बालकांना राबवून घेतले जात आहे. ‘लोकमत’ने पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीत केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. बालकामगार मोठ्या प्रमाणात राबत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आहे. ९ मालकांवर गुन्हे दाखल गेली दोन महिने बैठकच न झाल्याने कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यात एकही धाडसत्र घेतले गेले नाही. परिणामी, अनेक आस्थापनांमध्ये बालकामगारांची पिळवणूक सुरू आहे. या वर्षात जानेवारी ते जूनपर्यंत २० धाडसत्रे झाली. त्यात ८९ आस्थापनांवर कारवाई करून, १५ बालकामगारांना मुक्त करण्यात आले. एकूण ९ मालकांवर गुन्हे दाखल केले गेले.