आयुक्तालयामुळे गुन्हेगारीला बसेल आळा

औद्योगिकनगरी अशी ओळख निर्माण केलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २१ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. नागरीकरण वाढले.

पिंपरी : औद्योगिकनगरी अशी ओळख निर्माण केलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २१ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. नागरीकरण वाढले. गुन्हेगारी घटनांमध्येही वाढ होत गेली आहे. त्यामुळे शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज भासू लागली. पुणे शहराच्या विस्तारामुळे पुणे शहर आयुक्तालयावर अतिरिक्त ताण येत होता. नव्या पोलीस आयुक्तालयामुळे हा ताण कमी होणार आहे.पुणे शहर आयुक्तालयांतर्गत पिंपरी-चिंचवडच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे कामकाज पाहिले जात होते. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयापासून पिंपरी-चिंचवडमधील शेवटचे निगडी पोलीस ठाणे सुमारे २५ किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर होते. भौगोलिकदृष्ट्या दूर अंतरावरील पोलीस ठाण्याचा कारभार पुण्यातून पाहणे गैरसोईचे ठरत होते. नव्या आयुक्तालयामुळे कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळात शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय मंजूर करण्यात आले आहे. खासदार, आमदार यांनी वेळोवळी अधिवेशनात आयुक्तालयाचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांनीही या प्रश्नाचा लोकप्रतिनिधींकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. दोन वर्षांपासून शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मे रोजी महाराष्टÑदिनी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शासन स्तरावर स्वतंत्र आयुक्तालयासंदर्भातील विविध प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याने आयुक्तालयाचा मार्ग सुकर बनला आहे.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापनेसाठी मंजुरी दिली आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणसंस्था, वाहनांची संख्या, तसेच गुन्ह्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तालयासाठी ३९३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिका क्षेत्रात आजवर ३९ पोलीस स्थानके पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत येत होती. वाढत्या औद्योगिकीकरण, तसेच शहरीकरणाबरोबरच या शहरात गुन्हेगारीत ही वाढ झाली. स्वतंत्र आयुक्तालयात निगडी, पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, भोसरी एमआयडीसी, वाकड, हिंजवडी, सांगवी, दिघी, चिखली, तसेच ग्रामीण भागातील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी या पंधरा पोलीस स्थानकांसह दोन परिमंडळांचा पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत असणार आहेत. मुख्यालयासाठी तात्पुरती भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात येणार आहे. - गिरीश बापट, पालकमंत्रीवाढती गुन्हेगारी आणि स्वतंत्र आयुक्तालय याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तसेच यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवशेनात लक्षवेधी मांडल्या होत्या. तसेच यापूर्वीही २००६ ते २०१५ ही ९ वर्षे प्रश्न, लक्षवेधी, निवेदने या तर्फे ५० पेक्षाही अधिकवेळा आवाज उठविला होता. हिंजवडी आयटी पार्क ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आयटी पार्क आहे. या ठिकाणी रात्रंदिवस मुलींची ये जा सुरू असते. हिंजवडी व वाकड आयटी पार्क परिसरात महिला असुरक्षित असल्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे स्वतंत्र आयुक्तालयाची मागणी होत होती. आजवर आश्वासने मिळाली होती. आज प्रत्यक्षात निर्णय झाला.- डॉ. नीलम गोºहे, विधानपरिषद शिवसेना प्रतोद>पिंपरी-चिंचवडसाठी नवीन पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. त्याने गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पोलीस आयुक्तालयाची लागणारी जागा तात्पुरती भाड्याने घेण्यात येणार असल्याने महापालिकेच्या वतीनेही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.- नितीन काळजे, महापौरपिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढते नागरीकरण पाहता, स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज होती. या संदर्भात निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख होता. दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. पोलीस आयुक्तालयासाठी तातडीने भाड्याने जागा उपलब्ध करून देणार आहे. शहर व ग्रामीण अशा एकूण १५ पोलीस ठाण्यांचे मिळून हे आयुक्तालय आहे. - लक्ष्मण जगताप, आमदारपोलीस आयुक्तालयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शहरातील गुन्हेगारीला अटकाव बसेल. शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची किती गरज आहे, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. सध्या शहरात गुन्हेगारी वाढत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अनेक खून झाले असून, टोळीयुद्ध मोठ्या प्रमाणावर घडून येत आहे. शहराची कायदा व सुव्यवस्था दिवसेंदिवस बिघडत आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आता या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची शहराला नक्कीच मदत होणार आहे. - महेश लांडगे, आमदारलोकमतने ‘आता बास’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शहरातील गुन्हेगारीवर आवाज उठविला होता. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची मागणी केली होती. याबाबत वारंवार वृत्तही प्रकाशित केली. याचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने पोलीस आयुक्तालयास मंजुरी दिली आहे.