ठरावांच्या अंमलबजावणीवर भर देणार - दादाभाऊ शिनलकर

अधिसभेमध्ये सदस्यांकडून विद्यार्थिहिताच्यादृष्टीने अनेक सूचना मांडल्या जातात. अनेक जण त्या अनुषंगाने ठराव मांडून चर्चा घडवून आणतात. चर्चेअंती हे ठराव मंजूरही होतात. पण विद्यापीठ प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अंदाजपत्रकाबाबतही अनेक सूचना केल्या जातात. पण त्या स्वीकारल्या जात नाहीत. सदस्यांकडून मांडण्यात आलेल्या सूचना अभ्यासपूर्ण असतात. त्याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून अंमलबजावणी केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठाचा नावलौकिक वाढण्यास निश्चितच मदत होईल. मात्र, मागील पाच वर्षांत याबाबतीत चांगला अनुभव आला आहे. आता त्यासाठी दबाव गट तयार करून विद्यार्थिहिताचे प्रश्न मार्गी लावण्यावर भर दिला जाईल, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नवनियुक्त अधिसभा सदस्य दादाभाऊ शिनलकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.शिनलकर म्हणाले, अधिसभा सदस्य म्हणून पाच वर्षे काम करण्याचा अनुभव आहे. कामकाजात सहभागी होताना अनेक चांगले-वाईट अनुभव आहेत. या अनुभवातून खूप शिकायला मिळाले. आता पुन्हा ही संधी मिळाली असल्याने या अनुभवाचा काम करताना निश्चितच फायदा होणार आहे. मागील पाच वर्षांत अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. बहि:स्थ विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, वसतिगृहाशी संबंधित समस्या, परीक्षा विभागातील गोंधळ अशा विविध मुद्यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला. आताही विद्यार्थिहिताच्या प्रश्नांबाबत यापुढेही एकत्रितपणे काम करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचीही तयारी आहे.विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून काम करण्यास सुरुवातही केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून नेहमी चालढकल केल्याचा अनुभव आहे. अधिकाºयांकडून योग्य पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. त्यामुळे हे प्रश्न प्रलंबित राहतात. त्यामुळे अनेकदा त्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. हे टाळण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची गाºहाणी ऐकून घेण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. याबाबत कुलगुरूंकडे मागणी केली आहे. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विद्यापीठाशी संलग्न अनेक महाविद्यालये ग्रामीण भागात आहेत. या महाविद्यालयांची गुणवत्ता व तेथील सोयीसुविधांमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत महाविद्यालयांना अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये मुले व मुलींसाठी वसतिगृहाची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयात भाषा प्रयोगशाळा उभारणीसाठी प्रयत्न केला जाईल. खेळाडूंनाही विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मी स्वत: क्रीडा शिक्षक असल्याने त्यांना आवश्यक साधनसामग्रीची जाण आहे. विद्यापीठातील मैदान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हायला हवे. तसेच खेळाडूंना सर्व सोयी-सुविधा देणे विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. तसेच या महाविद्यालयांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूमही असायला हव्यात. विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळाल्यास त्यांच्या ज्ञानातही भर पडू शकेल. त्यांना जागतिक व्यासपीठ मिळेल. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना काही कामानिमित्त थेट विद्यापीठात यावे लागते. हे टाळण्यासाठी दोन्ही ठिकाणची उपकेंद्रे सक्षम व्हायला हवीत. परीक्षा विभागातील गोंधळ कमी करण्यासाठीही सर्व अधिसभा सदस्य एकत्रितपणे काम करतील. राज्य शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता दहावी व बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी जी यंत्रणा राबविली जाते तीच पद्धत विद्यापीठात राबवावी, अशी अपेक्षा आहे. जेणेकरून पेपर तपासणीतील गोंधळ कमी होऊन सर्व प्राध्यापकांना पेपर तपासणीची संधी मिळेल.कुलगुरू व कुलपतींकडूनही काही अधिसभा सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या सदस्यांसोबतही सहकार्याने काम केले जाईल. त्यांची केवळ संख्या जास्त असेल पण काम करण्याचा तेवढा अनुभव नसेल. त्यांचे केवळ राजकीय पुनर्वसन होते. मागील पाच वर्षांत याबाबतीत अनुभव आला आहे. काही सदस्य कामकाज सुरू असताना शांतपणे बसलेले असतात. ते फारसा सहभाग घेत नाहीत. त्यामुळे कामकाजात राजकारण येणार नाही. तसे झाल्यास असा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल. प्रशासनावर दबाव गट तयार करण्याच्या दृष्टीने त्यांनाही सोबत घ्यावे लागणार आहे. एकत्रितपणे पाठपुरावा केल्यानंतर प्रश्न सहजपणे मार्गी लागण्यास मदत होईल. विद्यार्थिहितासाठी प्रत्येकाने कामकाजात सहभाग घेणे आवश्यक आहे, त्याचा विद्यापीठालाच फायदा होणार आहे.