फ्लेक्सबाजीने दुकानदार त्रस्त

शहरातील प्रमुख चौक आणि परिसराचे विद्रूपीकरण होऊ नये, या उद्देशाने उच्च न्यायालयाने अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकांना

पिंपरी : शहरातील प्रमुख चौक आणि परिसराचे विद्रूपीकरण होऊ नये, या उद्देशाने उच्च न्यायालयाने अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, महापालिकेने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांना याचे भान राहिले नसले, तरी अशा फ्लेक्सबाजीचा दुकानदारांना त्रास होत आहे. महापालिकेकडे वेळोवेळी तक्रार दिली, त्याची दखल घेतली जात नाही. पोलिसांना कळवूनही गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सनदशीर पाऊल उचलून एका दुकानदाराने चक्क निगडी पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यास, त्यांना सेवा, सुविधा पुरविण्यास कटिबद्ध असल्याचा दावा करणारे महापालिकेचे अधिकारी कर्तव्याचे पालन करत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशालासुद्धा जुमानत नाहीत. वेळोवेळी तक्रारी देऊन महापालिकेचे अधिकारी काणाडोळा करू लागल्याने आपणास होणारा त्रास, आपण कायदेशीर मार्गाने दूर करू, असा निश्चय करून चिंचवड स्टेशन चौकात चप्पल, बूट विक्रीचे दुकान असलेल्या एका व्यापाऱ्याने पोलीस अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार दिली. महापालिकेकडून कारवाईच्या कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे पोलिसांकडे दाद मागण्याचा व्यापाऱ्याने प्रयत्न केला. महापालिकेसारखाच अनुभव त्यांना पोलीस खात्याकडून आला. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याकडून कारवाईच्या कोणत्याच हालचाली होत नसल्याने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणाची भीती उरत नाही. दाद तरी कोणाकडे मागायची? अशी मनाची अवस्था झाल्याने विक्रांत बन्सल यांनी नियमावरच बोट ठेवून न्याय मागण्याचे ठरविले आहे. (प्रतिनिधी)- प्रिव्हेन्शन आॅफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट अ‍ॅक्ट १९९५च्या कायद्यानुसार या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बन्सल यांनी निगडी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. आपण वेळोवेळी करत असलेल्या तक्रारीचे कोणालाच गांभीर्य कसे नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहे. त्यांच्या हे लक्षात येत नसेल, तर त्यांनी कायदेशीर नोटीसबरोबर दिलेल्या कायद्याच्या तरतुदी वाचाव्यात. असे सूचित केले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांना तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे त्यांचे अधिकार माहीत नसतील, तर त्यांनी या कायद्याचा आधार घ्यावा. सार्वजनिक स्वरूपाच्या समस्येचा निपटारा करण्यास अधिकारी असमर्थतता दाखवत आहेत. माझ्या मालकीच्या दुकानासमोर असे जाहिरात फलक लावल्यामुळे दुकान परिसराचे विदू्रपीकरण होत आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत समस्या म्हणून न्यायालयात दाद मागणार आहे.