विश्वास मोरे, पिंपरीपीएमआरडीएत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण समाविष्ट करण्याचे सूतोवाच पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केल्याने भारतीय जनता पक्षासह शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशा सर्वच पक्षांनी हा शहराच्या अस्मितेचा मुद्दा केला आहे. भाजपा सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा सर्वच पक्षांनी दिला आहे. प्राधिकरणाची कोट्यवधींची जमीन, निधीवर भाजप नेत्यांचा डोळा असल्याचे दिसून येते. स्मार्ट सिटीतून आम्हाला घालविले, प्राधिकरणाचे विलीनीकरण होऊ देणार नाही, अशी भूमिका सर्वच पक्षांची आहे.पिंपरी-चिंचवडचा विकास होऊ लागल्यानंतर सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १४ मार्च १९७२ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. मावळ आणि शिरूर लोकसभा या मतदारसंघातील पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या विधानसभा मतदारसंघातील दहा गावांतील सुमारे ४३२३ हेक्टर जमीन प्राधिकरणाकरिता राखीव ठेवण्यात आले. तसेच १७३९ हेक्टर क्षेत्र नियोजन आणि नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. त्यापैकी प्रत्यक्ष ताब्यात १७७१ हेक्टर क्षेत्र आले आहे. विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर आहे. उर्वरित चाळीस टक्के क्षेत्रापैकी ताब्यात न आलेले क्षेत्र अधिक आहे. तसेच उर्वरित क्षेत्रावर मूळ शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाने जमिनी ताब्यात घेण्यापूर्वी विक्री केली आहे. प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून ४६ पैकी अनेक पेठा अजूनही विकसित झालेल्या नाहीत. प्राधिकरण स्थापनेनंतरही संपादन कार्यवाही सुरू आहे. या संस्थेला योग्य नेतृत्व न मिळाल्याने क्षमता असतानाही विकास झाला नाही. मोशी, इंद्रायणीनगर, चिखली, प्राधिकरण, रावेत या भागातील जमीन अद्यापही विकसित झालेली नाही.
नेत्यांचा जमिनींवर डोळा
By admin | Updated: November 2, 2015 00:46 IST