राष्ट्रीयस्तरावर वेतन आयोग स्थापन करा

देशातील सर्व कामगारांच्या पगारात व महागाई भत्त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी सरकारी कामगारांचा पगार ठरविण्यासाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्कलोणावळा : देशातील सर्व कामगारांच्या पगारात व महागाई भत्त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी सरकारी कामगारांचा पगार ठरविण्यासाठी जसा स्वतंत्र आयोग निर्माण केला जातो, त्याच धर्तीवर खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे वेतन ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेतन आयोगाची निर्मिती करावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्याबाबतच महत्त्वपूर्ण ठराव महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाच्या लोणावळ्यात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात करण्यात आली आहे, असे कामगार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी उद्योग व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी सांगितले.महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाचे दोन दिवसीय अधिवेशनानिमित्त सचिन अहिर यांनी राज्यभरातून आलेल्या कामगार प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले.या वेळी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, डॉ. शरद सामंत, कामगार शिक्षणाधिकारी प्रदीप मून, विजयराव काळोखे, बबनराव भेगडे, निवृत्ती देसाई, राजीव सहाने, डॉ. नीलेश मंडलेचा, राजू गवळी, दीपक मानकर, राजू बोराटी, शरद कुटे, अंकुश कचरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.या प्रसंगी बोलताना सचिन अहिर म्हणाले, ‘‘असंघटित कामगारांच्या पगारात तफावत असली तरी चालेल मात्र त्याना कामाची सुरक्षितता मिळायला हवी. कामगारांचे प्रश्न सोडवत असताना कारखाना देखील टिकला पाहिजे, कारण कारखाना टिकला तर कामगार टिकेल व कामगार संघटना टिकतील, याकरिता केवळ वेतनवाढीचे करार करून भागणार नाही, तर त्या पद्धतीने उत्पादन वाढ देखील व्हायला हवी. प्रत्येक राज्याची धोरणे वेगळी असल्याचे कारखाने स्थलांतरित होतात, वेतन आयोगाची निर्मिती झाल्यास सर्वत्र एकसारखा पगार राहिल्यास कारखान्यांचे स्थलांतरण होणार नाही. खासगीकरणामुळे संघटित व असंघटित कामगार यांच्यात लढाई सुरू आहे़ हे थांबवून सर्वांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय कामगार संघ सामाजिक स्तरावर काम करत आहे. मेळाव्यात वेतन आयोगाची स्थापना करण्याच्या ठरावासोबत कामगार विमा योजना, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कामगार कायद्यातील अहितकारक बदल मागे घ्या व वॉक टू वर्क असे पाच ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले. मेळाव्यात डॉ. नीलेश मंडलेचा यांनी मार्गदर्शन केले. मेळाव्याचे सूत्रसंचालन जे. बी. गावडे यांनी केले, तर बबनराव भेगडे यांनी आभार मानले.संघटित कामगारांना ज्या सुविधा मिळतात त्या असंघटित कामगारांना देखील मिळाव्यात, याकरिता संघटना काम करणार आहे. आजच्या खासगीकरणाच्या जगात कामगार क्षेत्रात केवळ ४ ते ५ टक्के संघटित कामगार असून, उर्वरित ९५ ते ९६ टक्के कामगार कोणत्याही संघटनेचे प्रतिनिधी नाहीत, असे का याचे आत्मपरीक्षण कामगार संघटनांनी करायला हवे. असंघटित कामगारांच्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी वेळप्रसंगी कामगार संघटनांनी आप आपले झेंडे बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज आहे. - सचिन अहिर, राज्यमंत्रीकामगारांसाठी गृहनिर्माण सोसायट्याकामगारांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांकरिता यापुढील काळात महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ काम करणार असून, याकरिता संघटनेच्या माध्यमातून निधी देऊ असे सचिन आहिर यांनी सांगितले. कामगार ज्या ठिकाणी काम करतो त्या ठिकाणी त्याला राहण्याची सोय उपलब्ध व्हायला हवी असे त्यांनी सांगितले.