असुविधांच्या कचाट्यात उद्योजक

महापालिकेकडून पिंपरी, चिंचवड व भोसरीतील उद्योजकांकडून कररूपाने कोट्यवधीचा महसूल घेतला जातो. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सुविधा त्यांना दिल्या जात नाहीत

भोसरी : महापालिकेकडून पिंपरी, चिंचवड व भोसरीतील उद्योजकांकडून कररूपाने कोट्यवधीचा महसूल घेतला जातो. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सुविधा त्यांना दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसीतील खराब रस्ते, कचरा, सांडपाणी, अंतर्गत रस्त्यांवरील विद्युत दिवे या समस्यांना उद्योजकांना सामोरे जावे लागत आहे. उद्योजकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत महापालिका व एमआयडीसी अधिकारी एकमेकांवर चालढकल करतात. त्यामुळे त्यांच्या कात्रीत उद्योजक अडकले आहेत.एमआयडीसीने महापालिकेला भूखंड हस्तांतरण करून दिले. या भूखंडांवर उद्योगनगरी बसली. येथील उद्योजकांकडून महापालिका प्रॉपर्टी टॅक्स व एलबीटीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करते. महापालिकेचा सुमारे २७०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. त्यापैकी १२०० ते १३०० कोटी रुपये एमआयडीसीकडून कररूपात घेतले जातात. मात्र, एकूण अर्थसंकल्पापैकी एकही रुपया एमआयडीसीच्या सोयी-सुविधांसाठी वापरला जात नाही. एलबीटी बंद झाला आहे. एमआयडीसीतील उद्योजकांपैकी ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला ५० कोटी रुपयांच्या वर आहे, त्यांच्याकडून एलबीटी घेतला जातो. एलबीटी कमी पडल्यास महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. महापालिकेने एकूण अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्के रक्कम एमआयडीसीच्या मूलभूत सुविधांसाठी खर्च करावा अशी मागणी उद्योजक करीत आहेत. एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत. रस्त्याच्या बाजूला असणारे विद्युत खांबांवरील ७० टक्के दिवे बंद आहेत. काही दिवे फुटले आहेत. काही चोरून नेले आहेत, तर काही ठिकाणी खांबच उखडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. एमआयडीसीत कोणत्याही ठिकाणी मैलानिस्सारणासाठी भूमिगत नलिका नाही. त्यामुळे सांडपाणी रस्त्यावरच वाहताना दिसते. यातून दुर्गंधी निर्माण झाली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. (क्रमश:)महापालिकेकडून जे कर घेतले जातात, ते देण्याबाबत आक्षेप नाही. परंतु, महापालिकेने अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्के रक्कम एमआयडीसीवर खर्च करावी. कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, मलनिस्सारणासाठी भूमिगत नलिका टाकाव्यात, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, रस्त्याच्या बाजूचे विद्युत दिवे बसवावेत, अशा सर्व सुविधा महापालिकेने उद्योजकांना द्याव्यात.- प्रमोद राणे, संचालक, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना एमआयडीसी व महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही. उद्योजकांनी पायाभूत सुविधांची मागणी केल्यास दोघांकडून चालढकल केली जाते. यामुळे सुविधांकडे दुर्लक्ष होत आहे. उद्योजकांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी. जेणेकरून उद्योजकांना एकाच ठिकाणी मागणीचे पत्र दिल्यास त्याची दखल घेतली जाईल.- जयंत कड, सेक्रेटरी, पिंपरी-चिंचवड