पिंपरी : जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी राज्य स्तरावर केली जाणार आहे. केंद्राने जीएसटी कायदा लागू करून एकच कर आकारण्याची प्रणाली अवलंबली आहे. यापूर्वी केंद्रीय पातळीवर हे कामकाज केले जात असल्याने त्यात एकसूत्री कारभार होता. विविध राज्यांच्या स्तरावर जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी वेगवेगळी होणार असल्याने एकसूत्रीपणाला बाधा येणार आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशपातळीवर केंद्रीय सीमाशुल्क, अबकारी कर, सेवा कर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला. पिंपरी-चिंचवड येथील आकुर्डीतील कार्यालयातील कर्मचा-यांनीही सोमवारी निषेध आंदोलन झाले. भारतीय महसूल प्रशासनातील सीमा शुल्क, अबकारी कर, सेवा कर या विभागात काम करणारे सुमारे ७० हजार केंद्रीय कर्मचारी आहेत. जीएसटी कौन्सिलबाबत कोणाचीही तक्रार नाही. मात्र जीएसटी करवसुली अंमलबजावणी करताना यापुढे केंद्रीय महसूल प्रशासनाऐवजी त्या त्या राज्यांना त्यांच्या पातळीवर अधिकार असतील. केंद्रीय कमचाऱ्यांना करवसुलीचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. मात्र, त्यांच्याकडील ९० टक्के काम काढून घेतले जाणार आहे. त्यांच्याकडे केवळ १० टक्केच काम राहील. देशपातळीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आकुर्डीतील केंद्रीय सीमा शुल्क,अबकारी कर, सेवा कर आयुक्तालयाच्या आवारात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून एकत्रित येऊन निषेध नोंदवला. (प्रतिनिधी)
केंद्रीय सीमाशुल्क विभागाचा एल्गार
By admin | Updated: January 31, 2017 04:13 IST