पिंपरी : बजाज आॅटो एम्प्लॉईज को-आॅप. क्रे. सोसायटी आकुर्डी, पुणे या संस्थेच्या तत्कालीन संचालक व पदाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य व अनियमित कारभार केल्याचा ठपका पुणे सहकारी संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ यांनी केलेल्या चौकशीत ठेवण्यात आला आहे.
बजाज आॅटो एम्प्लॉईज को-आॅप. सोसायटीवर यापूर्वी असलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या नियमबाह्य कारभारामुळे संस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, अशी तक्रार संस्थेचे सभासद ईश्वर ठोंबरे, बाबूराव पाटील, बाळासाहेब ठाणगे यांनी उपनिबंधक सहकारी संस्था व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे केली होती. तसेच तत्कालीन संचालकांनी केलेल्या या नियमबाह्य व अनियमित कारभाराबद्दल चौकशी करण्यासह तातडीने लेखापरीक्षण करण्यासाठीही अर्ज केला होता. त्यानुसार सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक लावंड यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहकारी संस्थेचे (पणन) विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ राजेंद्र कांबळे यांची नियुक्ती केली होती. दरम्यान, राजेंद्र कांबळे यांनी तत्कालीन संचालक, पदाधिकारी यांनी सादर केलेल्या खुलाशासह संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून अभिप्रायाच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे.संचालक मंडळाकडून कसलाही अपहार अथवा गैरकारभार झालेला नाही. तक्रारीतील तथाकथित मुद्दे हे तांत्रिक आहेत. याबाबत आम्हाला आमची बाजू मांडण्यास कमी वेळ देण्यात आला. अशातच सर्व बाजू तपासून न घेता एकतर्फी चौकशी अहवाल दिला आहे. तसेच हा अहवाल अद्यापपर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचलेलाच नाही. यावरून तक्रारदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यात साटेलोटे असल्याचे दिसते. काही विघ्नसंतोषी व्यक्तींकडून जाणीवपूर्वक हा प्रकार केला आहे. याबाबत आम्ही उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. - बाळू थोरवे, तत्कालीन सचिव, बजाज आॅटो एम्प्लॉईज सोसायटी
चौकशी अहवालात घेण्यात आलेले आक्षेपतत्कालीन संचालकांनी संस्थेसाठी घेतलेली सेक्टर क्रमांक २१ येथील प्लॉट नं. ३९३ व ३९४ ही जागा व इमारत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निवासी क्षेत्रातील असल्याने व्यावसायिक वापरासाठी प्राधिकरणाने हस्तांतरण करण्यास नकार दिला.शकुंतला गोडबोले व विरेंद्र गोडबोले यांच्याबरोबर जागेचा व इमारतीचा खरेदीबाबतचा स्वतंत्र करारनामा बनवून तत्कालीन पदाधिकारी व अध्यक्ष छगन ढवळे, सचिव बाळू थोरवे यांनी वैयक्तिक नावाने मिळकत हस्तांतरणाची नियमबाह्य कृती केली.यासह तत्कालीन संचालक मंडळाने अनधिकृत शेड उभारल्याने ते पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय अधिकारी झोन २ यांनी महाराष्ट्र राज्य प्रादेशिक नगररचना अधिनियमान्वये दिलेल्या नोटीसनुसार काढून टाकावे लागले. संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले. यास तत्कालीन संचालक जबाबदार असून, ते नुकसानीची रक्कम वसूल करण्यास पात्र आहेत.२००९ पासून नवीन सभासद होताना प्रत्येक सभासदाकडून पाचशे तेसात हजारांपर्यंत वेगवेगळा इमारत निधी संस्थेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने घेऊन संस्थेचे मंजूर पोटनियम व संस्थेने केलेले इमारत निधीबाबतचे व्यवहार नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा ठपका ठेवला आहे.या सर्व बाबी पाहता संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीस तत्कालीन संचालक, पदाधिकारी जबाबदार असून, आर्थिक नुकसानीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यास पात्र असल्याचेही जिल्हा उपनिबंधक यांनी अहवालात म्हटले आहे.