पिंपरी : शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ करूनही त्यांच्यावर शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार काहीच कारवाई शिक्षण विभागाला करता येत नसल्याने या कायद्यात दुरुस्ती केली, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. मात्र, शुल्कवाढीविरोधात होणारी आंदोलने ओसरताच या दुरुस्तीचा विसर शासनला पडला आहे. त्यामुळे शाळांच्या नफेखोरीला अटकाव कधी होणार, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.शाळांनी अवाजवी शुल्कवाढ केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद शुल्क नियंत्रण कायद्यात करण्यात आलेली आहे. मात्र हजारो विद्यार्थी शिकत असलेल्या शाळांची मान्यता रद्द केल्यास त्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाची काय व्यवस्था करायची, याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आतापर्यंत शुल्कवाढ केली म्हणून एकाही शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागण्याचा अधिकार केवळ शाळेतील पालक-शिक्षक सभेलाच (पीटीए) आहे. कोणताही पालक वैयक्तिक पातळीवर शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार दाखल करू शकत नाही. बºयाचदा पालक -शिक्षक सभेमध्ये शिक्षकांची वर्चस्व निर्माण होत असल्याने शुल्कवाढ करणाºया शाळांविरोधात समितीकडे तक्रारीच दाखल होत नाहीत.
शिक्षणशुल्क कायद्यातील दुरुस्तीचा विसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2017 02:53 IST