पालिकेची विकासकामे डॅशबोर्डद्वारे होणार ट्रॅक

कॅश फ्लो संकल्पना; अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर

पिंपरी : महापालिकेचा अर्थसंकल्प २१ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला सादर होणार असून, कॅश फ्लो बजेटिंगची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासकामांना ट्रॅक करणारा डॅशबोर्ड महापालिकेने विकसित केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा वास्तववादी असणार आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०१९-२०चा अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात आला आहे. फेब्रुवारीच्या दुसºया आठवड्यात तो प्रशासनाच्या वतीने स्थायी समिती सभेला सादर होईल. गेल्या वर्षी शून्य तरतुदी गायब केल्याने अर्थसंकल्पाचा आकार कमी झाला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वास्तववादी आणि कॅशफ्लो अर्थसंकल्प असे वैशिष्ट्य असणार आहे.सहा हजार कामे अपूर्ण महापालिकेची प्रलंबित कामे, वित्तीय प्रगतीचा आढावा आम्ही घेतला. त्या वेळी विविध विभागातील सुमारे सहा हजार कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत, अशी माहिती मिळाली. याबाबत सखोल माहिती घेतली असता फायनान्शियल क्लिअरिंग न घेतल्याची सुमारे तीन हजार कामे आढळली. त्यामुळे वित्तीय प्रगतीनुसार कामांची माहिती करून घेण्यासाठी ही नवीन प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे,’’ असे हर्डीकर यांनी सांगितले.भूमी-जिंदगीतही सुसूत्रीकरणमहापालिकेच्या भूमी-जिंदगी विभागातील आपल्या मिळकती, त्यांचा वापर, कालावधी अशी एकत्रित माहिती नव्हती. त्याचे सुसूत्रीकरण करणार आहे. गाळे, इमारती, भाजी मंडई इमारती याची माहिती एकत्रित करून पडून असलेल्या गाळ्याची भाड्याने देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार एससी-एसटी, दिव्यांगांच्या आरक्षणानुसार गाळे आणि ओटे भाड्याने देण्यात येणार आहेत. भूमी-जिंदगी विभागातही सुसूत्रीकरण आणले आहे. त्यातून माहिती संकलित होण्याबरोबरच महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.दर वर्षी विविध विकासकामे आणि योजना आखल्या जातात. आकडे फुगलेले दिसतात. त्याचे अकाउंटिंग केले जाणार आहे. नवीन काम सुरू झाल्यापासून त्याच्या प्रगतीचा वित्तीय प्रगतीनुसार आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने संबंधित प्रकल्पावर किती खर्च केला, त्या तुलनेत किती काम झाले हे समजणार आहे. यासाठी शहर परिवर्तन कार्यालयामार्फत डॅशबोर्ड तयार केला आहे. त्याची नियमावली तयार केली आहे. या नवीन प्रणालीतून कामाची तपासणी केली जाणार आहे. विकासकामे ट्रॅक केली जाणार आहेत. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त