देवराम भेगडेदेहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या स्थापनेला सहा आॅक्टोबरला शुक्रवारी ५९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कॅन्टोन्मेंट कायद्यानुसार बोर्डाचा कारभार चालत असून, बोर्डाच्या हद्दीत राहणाºया नागरिकांना केंद्र व राज्य सरकार यांच्यासाठी राबविण्यात येणाºया विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. तसेच कॅन्टोन्मेंटच्या काही सदस्यांनी प्रस्तावित विविध कामांची यादी दिली असली, तरी विविध तांत्रिक अडचणींमुळे कामे होण्यास विलंब होत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र कामातील विलंब टाळण्यासाठी निविदाप्रक्रियेत येणाºया संभाव्य अडचणी दूर करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन होत नसल्याने अनेकदा वेळेचा अपव्यय होत आहे. परिणामी विविध विकासकामे वेळेत सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांसाठी ‘कॅन्टोन्मेंट असून अडचण नसून खोळंबा’ बनले आहे.बोर्डाच्या हद्दीत आजतागायत झालेल्या विकासकामांत सूक्ष्म नियोजनाचा मोठा अभाव असल्याने नागरिकांना मूलभूतच आधुनिक नागरी सुविधाही मिळू शकल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून शालार्थ शिक्षकांच्या वेतनाचे पन्नास टक्के अनुदान वगळता राज्य व केंद्र सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. मात्र मागील वर्षी प्रशासनाने तुटीचा अर्थसंकल्प मांडल्याने केंद्र सरकारकडून प्रथमच सात कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील नागरिकांकडून मिळकतकर, पाणीकर, स्वच्छताकर, प्रवेश कर आदी करांच्या माध्यमातून मिळणारा निधी देहूरोड परिसरातील लष्करी विभागाकडून मिळणारा सेवाकराच्या रूपाने जमा होणारा निधी यामुळे बोर्डाचा आर्थिक डोलारा सांभाळला जात आहे.जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण अभियान योजनेतही कॅन्टोन्मेंटचा समावेश नव्हता. स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून स्वच्छतेसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असताना आणि शौचालये बांधकाम करण्यासाठी अनुदान दिले जात असताना देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत राहणाºया नागरिकांना या चांगल्या योजनेतून अनुदान मिळत नाही. केंद्रात भाजपाची सत्ता, राज्यात भाजपाची सत्ता आणि देहूरोडमध्ये भाजपाचे बहुमत असतानाही पदाधिकारी व सदस्यांनी वारंवार मागणी करूनही संबंधितांकडून अद्याप ठोस आश्वासन अथवा कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही. नागरी भागातील स्थानिक स्वराज संस्थांत हद्दीतील नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी सरकारी योजनांप्रमाणे शौचालय अनुदान योजनेपासूनही नागरिकांना वंचित ठेवले गेले आहे.कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने चार वर्षांपूर्वी बोर्डाच्या स्थापनेच्या वेळच्या हद्दीची पुनर्निश्चिती करूनही महापालिका व शेजारच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे दीड हजारांहून अधिक मिळकतीच्या नोंदी अद्यापही बोर्डाच्या दप्तरी झालेल्या नाहीत.बोर्डाच्या हद्दीचा नकाशा असताना प्रशासनाने दखल घेऊन हद्दीत येणाºया मिळकतींच्या नोंदी करणे गरजेचे होते; मात्र तसे अद्याप घडलेले नाही. याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बोर्डाचा कारभार कडक शिस्तीच्या लष्करी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असताना असा प्रकार घडू शकतो, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.सन २०११च्या जनगणनेप्रमाणे बोर्डाची लोकसंख्या ४८ हजार ९६१ असून, या भागातील सुमारे पाच हजार नागरिकांची नोंद वेळीच बोर्डाकडे झाली असती, तर बोर्डाची लोकसंख्या ५० हजारांच्या वर गेल्याने ब वर्गात समावेश झाला नसता पूर्वीप्रमाणे अ वर्गात बोर्ड राहिले असते. येथे नागरी आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे.सरकारी जागांवरील बांधकाम रोखण्याबाबत न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही बिनदिक्कतपणे बांधकामे सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील महिलांनी स्थापन केलेल्या बचत गटांना अनुदान अगर प्रोत्साहन दिले जात नाही. महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करण्यात आलेली असताना समितीचा उद्देश सफल झाल्याचे दिसत नाही.प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखलाही मिळत नाहीबोर्डाचा कारभार कॅन्टोन्मेंटच्या कायद्याप्रमाणे चालत आहे. मात्र हा कायदा इंग्रजांच्या राजवटीतील आहे. या कायद्यात २००६ मध्ये काही दुरुस्त्या झाल्या असल्या, तरी या कायद्यात अनेक आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून नागरिकांना आधुनिक सुविधा व विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शक्य होईल . स्थानिक शेतकºयांच्या जमिनी संरक्षण विभागाने संपादित केल्या. शेतकºयांची रोजी रोटी बंद झाली. मात्र येथील शेतकºयांना त्यांच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या लष्कराच्या आस्थापनांत प्राधान्याने नोकरीही मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखलाही मिळत नाही. शेतकरी असल्याचा दाखला मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डातही नोकरीसाठी संबंधित शेतकºयांच्या वारसांचा विचार केला जात नाही.
असून अडचण नसून खोळंबा!, तांत्रिक अडचणींमुळे कामास विलंब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 6, 2017 06:39 IST