उत्पन्नात घट; तरीही होऊ दे खर्च!

जकात बंद झाल्यानंतर सुरू करण्यात आलेली एलबीटीही बंद करण्यात आली. त्या बदल्यात शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही कपात करण्यात आली.

पिंपरी : जकात बंद झाल्यानंतर सुरू करण्यात आलेली एलबीटीही बंद करण्यात आली. त्या बदल्यात शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही कपात करण्यात आली. यामुळे उत्पन्नात फटका बसत असतानाही महापालिकेकडून मात्र ‘होऊ दे खर्च’ असाच सिलसिला सुरू आहे. अनावश्यक प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. शहरात मोठमोठे उद्योग असल्याने जकातही मोठ्या प्रमाणात मिळत होती. यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक हातभार लागत होता. यामुळे महापालिकेसाठी जकात हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत समजला जात होता. जकात उत्पन्नाच्या जोरावर महापालिकादेखील मोठमोठे प्रकल्प हाती घेत होती. मात्र, जकात बंद केल्यानंतर महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली. त्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या एलबीटीतून समाधानकारक उत्पन्न मिळत होते. दरम्यान, एलबीटी बंद करण्यात आल्याने त्या बदल्यात शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही कपात झाली. दरमहा मिळणारे ६६ कोटींचे अनुदान ४७ कोटींवर आले. यासह शास्ती कराची अडीचशे कोटींची थकबाकी आहे. तर, पाणीबिलाची चाळीस कोटींची थकबाकी वसुली झालेली नाही. या थकबाकी वसुलीचे महापालिकेपुढे आव्हान आहे. अशा प्रकारे महापालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसत असताना उपलब्ध पैशांचा काटकसरीने वापर करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. तिजोरीत पैशांची कमतरता असतानाही विश्वस्त समजले जाणारे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी मोठ्या खर्चाचे प्रकल्प राबविण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. दर वर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या पवनाथडी जत्रेवर सुमारे अर्धा कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, या जत्रेचा महिला बचत गटांना व शहरवासीयांना कितपत फायदा होतो, हे तपासणेदेखील गरजेचे आहे. शहरवासीयांपेक्षा मंडप ठेकेदाराचा मात्र शाश्वत फायदा होत असतो. यामध्ये निव्वळ मंडप उभारणीवरच पंचवीस लाखांपर्यंत खर्च होतो. महापालिकेच्या विविध कार्यक्रमांच्या निमंत्रणपत्रिका छापल्या जातात. मात्र, या पत्रिका छापताना नेहमीच तातडीची बाब म्हणून त्यासाठी हवा तितका खर्च करण्याची पद्धती रूढ झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या प्रकल्पांवर महापालिकाच उधळपट्टी करत आहे.