विधिमंडळामध्ये घोषणा; तरीही फिरणार बुलडोझर

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत विधानसभेत घोषणा झालेली आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच कारवाई थांबविण्याबाबत शासनाकडूनही अद्याप

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत विधानसभेत घोषणा झालेली आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच कारवाई थांबविण्याबाबत शासनाकडूनही अद्याप आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून लटकलेला आहे. दरम्यान, सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. या घोषणेनंतर विविध राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. या घोषणेमुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला असल्याचेही बोलले जात आहे. यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांना अभय मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे हा प्रश्न मार्गी लावण्यावरुनही श्रेयवादाची लढाईदेखील सुरु झाली आहे. महापालिका हद्दीत एकूण चार लाख २६ हजार २४१ मिळकती असून त्यापैकी २००८ नंतरची अनधिकृत बांधकामे ६५ हजार ६०६ आहेत. अनधिकृत बांधकामे केल्याप्रकरणी दोन हजार २८४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर २ हजार २८६ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यासह ३५ हजार बांधकामांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तसेच कारवाई थांबविण्याबाबत शासनाकडून आदेश अद्याप प्राप्त न झाल्याने कारवाई सुरुच राहणार असल्याचे आयुक्त जाधव यांनी मंगळवारी सांगितले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळणार की कारवाईला सामोरे जावे लागणार याबाबत अजूनही नागरिक संभ्रमावस्थेत आहेत. नक्की काय होणार याबाबत नागरिक एकमेकांकडे चौकशी करीत असून कारवाईच्या भितीने अजूनही भितीच्या सावटाखाली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडेही लक्ष लागले आहे.(प्रतिनिधी)