भोर : राज्यात विविध गडांवर शिवजयंती साजरी होत असताना गुरुवारी ‘रायरेश्वर’वर शिवाजी महाराजांचे स्मरण करून ग्रामस्वच्छता अभियानाचा हा एक आगळावेगळा कार्यक्रम झाला. जिल्हा परिषदेने निर्मलग्रामसाठी ३१ मार्चची डेडलाईन दिली असून जिल्ह्यात प्रथम कोण, यासाठी चढाओढ सुरू आहे. निर्मलग्रामसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय या कामात रायरेश्वराचा आशीर्वाद आपल्याबरोबर आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम केल्यास येत्या १५ मार्चपर्यंत जिल्ह्यात प्रथम भोर तालुका निर्मलग्राम करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असा विश्वास या वेळी माने यांनी व्यक्त केला.या वेळी गटविकास अधिकारी संजीव गायकवाड, माजी सभापती संतोष घोरपडे, डॉ. सचिन देशपांडे, डॉ. सुर्दशन मालाजुरे, विस्तार अधिकारी पी. डी. साळुंखे, चांदगुडे, दराडे, ग्रामसेवक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मुरलीधर बढे, नारायण जंगम, कृष्णा जंगम, कमलाकर डोंबाळे, सुनील कुडले, ग्रामसेवक, ग्रामस्थ व अधिकारी उपस्थित होते. प्रस्ताविकात मुरलीधर बढे यांनी निर्मलग्राम व स्वच्छता अभियानाविषयी सविस्तर माहिती दिली. या वेळी बोलताना नितीन माने म्हणाले, ‘‘तालुका निर्मलग्राम करण्याचा संकल्प या रायरेश्वराच्या साक्षीने घ्यावा, त्याच उद्देशाने हा कार्यक्रम घेतला. निर्मलग्राम होण्यास फक्त ३२७ शौचालयांची गरज आहे. उर्वरित गावे निर्मलग्रामसाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे.’’ फक्त १७ गावे बाकी असून लोकांचा चांगला प्रतिसाद असल्याचे गटविकास अधिकारी संजय गायकवाड यांनी सांगितले. या वेळी किल्ल्यावरील मंदिर व शाळा परिसराची स्वछता केली. शिवमंदिरात अभिषेक करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करण्यात आला व प्रतिमेची मिरवणूक काढली. (वार्ताहर)कसे केले प्रयत्न४गावा गावात जावून शौचालये नसल्या घरात वैयक्तिक गाठीभेटी.४ग्रामस्थांची मानसिकता बदलवण्याचा केला प्रयत्न.४मनपरिवर्तनातून सोडवली जागेची अडचण. ४दर आठवड्याला बैठक घेऊन आढावा.४आठवड्याचे टार्गेट ठरवूनकेले काम.राजगुरुनगर : संपूर्ण खेड तालुक्यात अद्याप १४,४३२ कुटुंबांकडे शौचालये नसून, पंचायत समितीला मार्च महिन्यापर्यंत सर्व कुटुंबांकडे शौचालय असावे, असे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे; परंतु हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे अवघड असल्याचे चित्र आहे. यातील अडचणी वरिष्ठ पातळीवर सोडविल्या जाणे आवश्यक असताना, त्याकडे डोळेझाक करून फक्त उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा तगादा लावला जात आहे. प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय बांधण्यासाठी शासन १२ हजार रुपये अनुदान देते. पण त्यासाठी त्या कुटुंबाने आधी शौचालय बांधले पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातीतील, दारिद्र्य रेषेखालील, अल्पभूधारक, शेतमजूर, अपंग कुटुंबप्रमुख, महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या कुटुंबांना हे अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये तालुक्यातील उरलेली बहुतांश कुटुंबे बसतात. पण आर्थिक क्षमता नसल्याने ते आधी शौचालये बांधू शकत नाहीत. तसेच अनेक जणांकडे स्वत:ची जागा उपलब्ध नाही. मुळात यातील अनेक कुटुंबे सरकारी घरकुले, झोपड्या यांमध्ये राहणारी आहेत. घरालाच स्वत:ची जागा नाही, तर शौचालयाला कुठून असणार, असा प्रश्न आहे. कातकरी कुटुंबंसारखी काही कुटुंबे इतकी मागासलेली आहेत, की ती समाजाच्या मुख्य प्रवाहातच नाहीत. ती कुटुंबे शौचालये बांधू शकत नाहीत. गायरान जमिनीत शौचालय बांधण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते, त्या फंदात अनेक जण पडत नाहीत. त्यामुळे हा अनुशेष भरून काढणे प्रत्यक्षात अशक्य आहे. या मूलभूत अडचणी वरिष्ठ पातळीवर विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, तर संपूर्ण गाव निर्मल होणे अनेक ठिकाणी अवघड आहे. (वार्ताहर)तालुक्यात ज्या कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत, त्या कुटुंबांचा पायाभूत सर्वे करण्याचे काम सुरूकरण्यात आले आहे. ज्यांना शौचालय बांधणे शक्य नाही, अशांसाठी शासन, सेवाभावी संस्था आणि कंपन्या यांची मदत घेण्याचे प्रयत्न सुरूआहेत. लाभार्थ्यांची यादी गावातील नोटीस बोर्डवर लावून शौचालयाचे काम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. मार्चअखेर खेड तालुका निर्मल ग्राम करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. मात्र जनजागृती प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. गावभेटी कार्यक्रम राबवून प्रत्यक्ष परिस्थितीवर तोडगा काढला पाहिजे. - सुरेश शिंदे , खेड पंचायत समितीचे सभापती