हिंजवडी : हिंजवडी आयटीनगरी परिसरात माहिती-तंत्रज्ञान, तसेच खासगी कंपन्यांचे मोठे जाळे आहे. मात्र ठरावीक गावांचा अपवाद वगळता परिसरातील इतर गावे, वाड्या-वस्त्यांना सीएसआर निधीतून मदत करण्याबाबत या कंपन्या उदासीन असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आयटीनगरीमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान, तसेच इतर २५० हून अधिक कंपन्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ कलम १३५ नुसार ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा वार्षिक निव्वळ नफा ५ कोटी आहे, अशा कंपन्यांना नफ्याच्या किमान दोन टक्के निधी समाजासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. येथील कंपन्यांकडून केरळमधील महापूर, उत्तराखंडचा महाप्रलय, राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावे, सामाजिक संस्था, आश्रमशाळा यांना मदतीचा ओघ सुरू असतो. मात्र, आयटीनगरीतील गावांना कंपनी सीएसआर निधीतून फारशी मदत होत नसल्याचे ग्रामपंचायतींकडून सांगितले जाते. आयटीनगरीतील माणमधील जिल्हा परिषद शाळेची भव्य इमारत, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र संगणक लॅब, २५ संगणक, ग्रंथालयासाठी उपयुक्त पुस्तके, स्वखचार्तून दर शनिवारी मार्गदर्शन शिबिरे, शौचालय, तसेच नेरे गावामध्ये शाळेची इमारत अशा प्रकारची मदत झालेली आहे. लगतची इतर गावे मात्र मागील काही वर्षांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनसुद्धा कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगण्यात येते. ज्या परिसरात कंपन्या विस्तारलेल्या आहेत, त्या परिसरातील गावांना सीएसआर निधी खर्च करताना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, असे काही ग्रामस्थ, पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे.हिंजवडी ग्रामपंचायत हद्दीत ९० पेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. दीड वर्षापासून अनेक कंपन्यांना सीएसआर निधीतून मदत मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र कोणाकडूनही कसलीच मदत मिळाली नाही की केलेल्या पत्रव्यवहाराला उत्तरसुद्धा मिळालेले नाही. सगळीच विकासकामे ग्रामपंचायत करू शकत नाही. त्यामुळे जवळील कंपन्यांकडे मदत मागितली जाते. कंपन्यांनीसुद्धा सीएसआर निधी खर्च करताना स्थानिक गावांचा प्राधान्याने प्रथम विचार करणे गरजेचे आहे.- तुळशीदास रायकर, ग्रामविकास अधिकारी, हिंजवडी