पिंपरी : टाटा मोटर्समधील सहा कामगार नेत्यांवर बडतर्फ करण्याची कारवाई काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यास कामगारांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानुसार कामगार न्यायालयात सुनावणी झाली असून, चौकशी समिती अयोग्य असल्याचा निकाल कामगार न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे संबंधित कामगारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
औद्योगिकनगरीतील टाटा मोटर्स कंपनीतील वेतनकरारांचा प्रश्न अनेक दिवस रखडला होता. वेतनवाढ रखडल्याने कामगारांची बाजू कामगार नेत्यांनी लावून धरली होती. त्यामुळे बारा सदस्यांची कंपनीने खातेनिहाय चौकशी केली. त्यात सहा जणांवर बडतर्फ करण्याची कारवाई केली, असे सुरेश फाले यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, चौकशी समितीने माझे मत ऐकून घेतले नाही. चौकशी चुकीच्या पद्धतीने केली. या कारवाईबाबत कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१७ मध्ये दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी ६ आॅगस्टला निकाल लागला आहे.
चौकशी समिती अयोग्य असल्याचा निकाल कामगार न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे कंपनीविरोधात फौजदारीकारवाई करणार आहे, असे फाले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. फाले यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत क्षीरसागर, अनिरुद्ध सानप, संकेत मोरे यांनी काम पाहिले.बेशिस्तीबद्दल कारवाईटाटा मोटर्सच्या संबंधित कामगारांवर बेशिस्तीबद्दल खातेनिहाय चौकशी करुन कायदेशीररित्या बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती, अशी माहिती व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी दिली. तसेच न्यायालयाची प्रत मिळाल्यानंतर कंपनीची बाजू मांडण्यात येईल, असे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.