तपासणीनंतरच रिक्षांना प्रमाणपत्र

रस्त्यावर धावणाऱ्या रिक्षांना पुन्हा तपासणी केल्यानंतरच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यानंतरच पालिकेकडून अनुदानाची कार्यवाही होणार आहे.

मिलिंद कांबळे, पिंपरीरस्त्यावर धावणाऱ्या रिक्षांना पुन्हा तपासणी केल्यानंतरच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यानंतरच पालिकेकडून अनुदानाची कार्यवाही होणार आहे. या सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे सर्वसामान्य रिक्षाचालकांना दररोजचा व्यवसाय बुडवून अनेकदा सदर कार्यालयांत चकरा माराव्या लागणार आहेत. परिणामी त्यांना १२ हजारांच्या अनुदानासाठी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. पुणे महापालिकेप्रमाणे सीएनजी किट असलेल्या रिक्षांना अनुदान देण्याची मागणी रिक्षाचालक संघटनेतर्फे वारंवार केली गेली. मोर्चे, आंदोलन करीत या प्रश्नी रिक्षा संघटनेने महापालिकेचे लक्ष वेधले. मात्र, पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देत टाळाटाळ केली जात होती. अखेर या योजनेस मे महिन्यात मंजुरी मिळाली. बाराशे रिक्षाचालकांना दीड कोटी रुपयांचे अनुदान पहिल्या टप्प्यात देणार आहे. या प्रक्रियेस आठवडाभरात सुरुवात केली जाणार आहे. शहरात एकूण ४ हजार २०० अधिकृत परवानाधारक रिक्षा सीएनजीवर धावतात. अनुदानासाठी दहा वर्षांपूर्वीचे रहिवासी प्रमाणपत्र, सीएनजी किट बसविल्याचे आरटीओचे प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे केले आहे. यासाठी रिक्षाची आरटीओकडून पुन्हा तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे. जुन्या परमिटच्या बाराशे चालकांची यादी तयार करून क्रमाने तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर महापालिका संबंधित चालकांस प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.आरटीओची संपूर्ण तपासणी, तसेच सर्व शुल्क जमा केल्यानंतर रिक्षा रस्त्यावर धावतात. सीएनजी किटवर क्रमांक आणि दिनांक असतो. फिटनेस प्रमाणपत्र असलेल्या रिक्षाची पुन्हा आरटीओ तपासणी केल्यामुळे रिक्षाचालकांस आरटीओचे हेलपाटे मारावे लागतील. ‘‘आरटीओकडून तपासणीनंतरच रिक्षांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. जुने परमिट असलेल्या बाराशे रिक्षांची यादी महापालिकेस लवकरच देत आहोत. तपासणीनंतर लगेच प्रमाणपत्र दिल्याने अनुदानास अडचण येणार नाही,’’ असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी सांगितले.‘‘विषयावर ३ जुलैला झालेल्या सभेचे वृत्त अद्याप झालेले नाही. आरटीओकडून रिक्षांची यादी मिळाल्यानंतर पुढील आठवड्यात अर्जवाटपास सुरुवात केली जाण्याची शक्तता आहे,’’ असे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे अधिकारी संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. पुन्हा तपासणीची गरज काय? > आरटीओतर्फे रिक्षांना तपासणीनंतरच फिटनेस प्रमाणपत्र मिळते. अनुदानासाठी पुन्हा त्याची तपासणी करण्याची गरज काय आहे. सुटी आणि मनुष्यबळ नसणे, तसेच विविध कारणांमुळे तपासणी न झाल्याने चालकांना अनेकदा ये-जा करावी लागणार आहे. याद्वारे चालकांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा आरटीओचा घाट आहे. आरटीओच्या भोंगळ कारभाराचा मनस्ताप नाइलास्तव सहन करावा लागणार असल्याचा आरोप रिक्षा पंचायतीचे अशोक मिर्गे यांनी केला आहे. > किट बसविल्याचे कागदोपत्री दाखवून अनुदान घेण्याचा प्रकार घडू नये म्हणून आरटीओकडून तपासणी होणे गरजेचे आहे. तसेच, किट आणि फिटिंग यात अनेकदा तफावत आढळते. परिणामी योग्य आणि अधिकृत रिक्षाचालकांना लाभ मिळेल, असे महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी सांगितले. केवळ १ हजार २०० रिक्षांनाच अनुदान > शहरात सहा हजारांपेक्षा अधिक रिक्षा धावत आहेत. त्यातील ४ हजार २०० पैकी केवळ १ हजार २०० रिक्षांनाच पहिल्या टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे. उर्वरित रिक्षांना पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन दिले जात आहे. खिशातील रक्कम खर्च करूनही अनुदानास विलंब > सीएनजी किट बसविण्यासाठी २२ ते २६ हजारापर्यंत खर्च येतो. सीएनजी रिक्षाद्वारे प्रवासी वाहतूक फायदेशीर असल्याने चालक व मालकांनी कर्ज काढून हे किट बसवून घेतले आहे. या पोटी महापालिकेकडून १२ हजारांचे अनुदान मिळणार असल्याने रिक्षाचालक आस लावून बसले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अनुदान हातात येण्यास विलंब होण्याची भीती ते व्यक्त करीत आहेत.