झोपडपट्टी पुनर्वसनात बोगसगिरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत राबविलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात भ्रष्टाचार, अनागोंदीचा प्रकार नगरसेविका सीमा सावळे यांनी उघडकीस

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत राबविलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात भ्रष्टाचार, अनागोंदीचा प्रकार नगरसेविका सीमा सावळे यांनी उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणी जन्मनोंदणी उपनिबंधक म्हणून ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोविंद तळपाडे, कारकून प्रवीण उघडे यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली आहे. केवळ बांधकामातच नव्हे; तर अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी झोपडीधारकांच्या नावाने आपले सगेसोयरे, मित्रमंडळीसाठी घरकुले बळकावली. त्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार केली. या सर्व बोगसगिरीचा भांडाफोड सावळे यांनी केला. निगडी, ओटास्कीम येथील पुनर्वसन प्रकल्पात १२१ बोगस लाभार्थी आढळल्याचे पुरावे त्यांनी सादर केले. फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावे सादर केले होते. त्यांनी तातडीने त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. परदेशी यांची बदली होताच त्रिसदस्यीय समितीचे कामकाज थंडावले होते. पाठपुराव्यानंतर समितीचा अहवाल आयुक्त राजीव जाधव यांच्याकडे सादर केला. या अहवालात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित केले आहेत. तळपाडे, उघडे यांनी लाभार्थ्यांच्या जन्मदाखल्यांवरील पत्त्यामध्ये परस्पर बदल केला. दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्यावर त्यांनी खुलासे सादर केले. तथापि त्यांचे खुलासे असमाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष आरोग्य, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांनी काढला. तसेच त्यांच्यावर जन्म-मृत्यू नोंदणीमधील अनियमिततेबाबत नियमावधीन कारवाई करावी, अशी शिफारस केली. त्यानुसार, डॉ. तळपाडे यांनी केलेला अधिकारांचा दुरुपयोग आणि उघडे यांनी वाईट हेतूने केलेले कृत्य यांची गंभीर दखल घेत दोघांचीही खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)झोपडपट्टीविरहित शहर प्रकल्पांतर्गत पिंपरी महापालिकेने १८ हजार ३२ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे काम हाती घेतले. त्याअंतर्गत निगडी पेठ क्रमांक २२, अजंठानगर, उद्योगनगर, वेताळनगर, मिलिंदनगर, विठ्ठलनगर या झोपडपट्ट्यांमधील आठ हजार ४५२ झोपडीधारकांचे आणि रस्तारुंदीकरणबाधित, रेल्वे मार्गानजीकच्या पूरबाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरले. केंद्र सरकारने या प्रकल्पांसाठी १६६ कोटी २६ लाख आणि राज्य सरकारने ९९ कोटी २९ लाखांचे अनुदान दिले. यावर ४९५ कोटी ७७ लाखांचा खर्च झाला आहे. मात्र, हरितपट्टा, पूरनियंत्रण रेषा आणि लष्कराच्या संरक्षित क्षेत्रात (रेड झोन) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कचाट्यात सापडली आहे.