सल्लागारांबद्दल आगपाखड

शहरातील विकासकामांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येते. मात्र, कामे कासवाच्या गतीने होत आहेत. सल्लागारांना एकूण विकासकामांच्या ३.३५ टक्के दराने कामे दिली जातात.

पिंपरी : शहरातील विकासकामांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येते. मात्र, कामे कासवाच्या गतीने होत आहेत. सल्लागारांना एकूण विकासकामांच्या ३.३५ टक्के दराने कामे दिली जातात. सर्व कामांची जबाबदारी सोपवूनही सल्लागारांकडून कामे होत नसल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी महापालिका प्रशासनाला केला आहे. अध्यक्षस्थानी अतुल शितोळे होते. तसेच, संभाजीनगर मॉडेल वॉर्ड, रेल्वे ओव्हर ब्रीज, घरकुल, बीआरटी रस्ते, तारांगण, हॉस्पिटल उभारणी आदी मोठ्या कामांसाठी सल्लागारांची नेमणूक केलेली आहे. निविदापश्चात व निविदापूर्वीची कामे सल्लागार पार पाडतात. कामांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या सर्व कामांच्या जबाबदारीचा विसर सल्लागारांना पडलेला आहे, असे स्थायीच्या सदस्यांनी आयुक्तांना परखडपणे सुनावले. अर्थसंकल्पातील विकासकामे कधी होणार, या प्रतीक्षेत सदस्य आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कामे व्हावीत, अशा सूचना सदस्यांनी केल्या. फायली वेळेवर येऊनही आयुक्त सह्या करीत नाहीत. याबाबत स्थायी सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.महापालिकेच्या शाळांमध्ये तसेच महापालिकेच्या मिळकतीच्या ठिकाणी ७०० सुरक्षारक्षक पुरविण्याची निविदा चार महिन्यांपूर्वीच मंजूर झाली होती. मात्र, आयुक्तांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रस्ताव मंजूर असूनही कामे सुरू होत नाहीत. यामुळे स्थायी सदस्यांनी आयुक्तांवर आगपाखड केली. यावर आयुक्त म्हणाले, ‘‘कामाचे स्वरूप मोठे असल्याने याबाबत ठेकेदारांच्या कामाच्या वाटाघाटी सुरू आहेत.’’सर्व ठेकेदारांना कामे देण्यात येणार आहेत, असे कानी पडताच स्थायी सदस्य चपापले. स्थायी सभेत अजूनच गोंधळ उडाला. सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांनी याबाबत खुलासा दिला, हे कामकाज १० कोटी रुपयांचे आहे. या कामकाजात आयुक्तांनी लक्ष घालणे चुकीचे आहे, अशी चर्चा स्थायी सदस्यांनी केली. या वेळी स्थायी सदस्य विनायक गायकवाड, प्रसाद शेट्टी, धनंजय आल्हाट, सविता साळुंके, कै लास थोपटे, अनिता तापकीर उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)४ठेकेदारांना बोलावून कामांची वाटाघाटी केल्याचे आयुक्तांनी बोलण्याच्या ओघात सांगितले. आयुक्तांनी वाटाघाटीची कबुली दिल्यामुळे स्थायी सदस्यांनी आयुक्तांना फै लावर घेतले. आयुक्त ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार पालिका चालवणार का? ठेकेदारांचा आयुक्तांशी थेट संबंध कसा येतो? असे प्रश्नही स्थायी समिती सदस्यांनी उपस्थित केले आहेत.