जीएसटीमुळे बचतीवर प्रतिकूल परिणाम

ग्राहक आणि व्यावसायिकांची विविध करांच्या जाचातून सुटका व्हावी, तसेच करप्रणालीत सुसूत्रता यावी यासाठी जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आला.

पिंपरी : ग्राहक आणि व्यावसायिकांची विविध करांच्या जाचातून सुटका व्हावी, तसेच करप्रणालीत सुसूत्रता यावी यासाठी जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आला. नवीन कररचनेमुळे देशाच्या महसुलात वाढ झाली. परंतु केवळ कर वाढवून देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढणार नाही. त्यासाठी लोकांच्या बचतीचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. कराच्या अधिकच्या भारामुळे अलीकडे लोकांच्या बचतीचा टक्का घसरला आहे, असे मत पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स, सर्व्हिस अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी व्यक्त केले.संघटनेतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत अ‍ॅड. शिंदे बोलत होते. या वेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सचिव रंगनाथ पाटील, खजिनदार विनोद बन्सल, नरेश अगरवाल आदी उपस्थित होते. प्राप्तिकर भरताना सध्या ज्या अडचणी येत आहेत, त्याच अडचणी जीएसटी भरतानादेखील येणार आहेत. त्यासाठी केंद्राने जीएसटीचे राज्य आणि केंद्र असे विभाजन करायला हवे. ज्या गोष्टी पूर्वी करमुक्त होत्या, त्यांनादेखील जीएसटीच्या बंधनात अडकविण्यात आले आहे, असेही शिंदे म्हणाले.नागरिकांनी केलेल्या बचतीवर सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असे. परंतु जीएसटीमुळे कराचा अधिभार वाढल्याने बचत कमी झाली आहे. नागरिकांकडील बिनव्याजी भांडवल कमी होत आहे, तर दुसरीकडे केंद्राचा महसूल काही प्रमाणात वाढत आहे. ही तफावत चुकीची असून, याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याचा मोठा धोका असल्याचे उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल म्हणाले. एखादी वस्तू तयार करण्यापासून ते त्या वस्तूचा कचरा होईपर्यंत ती वस्तू चार प्रकारच्या करांमधून जाते. एका वस्तूला चार वेळा कर देणे परवडणारे आहे का, असा सवाल या वेळी करण्यात आला. बांधकाम क्षेत्रातील साहित्यावर लावलेला जीएसटी कमी करावा, तसेच अवाढव्य वाटणाºया जीएसटीचे योग्य अवलोकन करून त्यात बदल करण्याचे आवाहन केले.