अधिसूचनेनुसार कारवाई करता येत नाही

शासनाने २१ जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रशासनास कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही. परंतु, अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती नुसार

रावेत : शासनाने २१ जुलै रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रशासनास कोणत्याही प्रकारची कारवाई करता येत नाही. परंतु, अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती नुसार १० आॅगस्टपर्यंत नगरविकास खात्याकडे केवळ सूचना लिखित स्वरूपात द्याव्या लागतील. हरकती देता येणार नाहीत कारण कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येत नाही, असे प्रतिपादन कायदे तज्ज्ञ राजाभाऊ सूर्यवंशी यांनी रविवारी रावेत येथे केले.गुरुद्वारा चौकात घर बचाव संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या सभेत रिंगरोडबाधितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, अधिसूचनेतील अटी व शर्तीनुुसार रस्त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी असे शासनाचे म्हणणे आहे. परंतु ते शक्य नाही शासनाने स्वत: समितीने सुचविलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा व नाममात्र दर आकारून अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत. कायद्यानुसार प्राधिकरणाच्या मालकीचा हक्क १ जानेवारी २०१४ ला संपुष्टात आला आहे.’’नगरसेवक नामदेव ढाके म्हणाले, ‘‘आम्ही सर्व नगरसेवक समिती आणि बाधित नागरिकांसमवेत आहोत. या प्रश्नाबाबत लवकरच पालिकेमध्ये विशेष सभा बोलविण्यात येणार आहे.’’या वेळी समितीचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि महिला उपस्थित होत्या. घरे वाचविण्यासाठी अनेक दिवसांपासून रिंगरोडबाधितांचा लढा सुरू असून, रविवारीदेखील मेळाव्यास अनेक रहिवाशी उपस्थित होते.