1 / 12गेल्या काही दिवसांपासून चीनचा अरेरावीपणा वाढतच चालला आहे. कधी तैवान, व्हिएतनामसारख्या देशांना धमकावून त्यांच्या हद्दीत घुसखोरी करायची, तर दुसरीकडे भारतासारख्या शेजाऱ्यांशी रक्तरंजित संघर्ष करायचा. 2 / 12पण चीनच्या हरकतींना कंटाळलेले सर्वच देश एकत्र आले असून, त्यांनी चीनविरोधात आघाडी उघडली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भारतही चीनला जशास तसे उत्तर देत असल्यानं चीन पुरता बिथरला आहे. 3 / 12तसेच भारताला अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या देशांनीही समर्थन दिलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित असलेल्या ग्लोबल टाइम्स या वृत्तपत्राने पुन्हा एकदा भारताला इशारा दिला आहे. 4 / 12हे वृत्तपत्र देखील चिनी सरकारचे मुखपत्र मानले जाते. वृत्तपत्राने संपादकीय लेखात म्हटले आहे की, भारतातल्या मीडियानं मोदी सरकारला तिबेट कार्डचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे, पण ही कल्पना हास्यास्पद वृत्तपत्राने म्हटले आहे.5 / 12'प्रस्तावित' तिबेट कार्ड 'भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक' या शीर्षकाच्या लेखात वृत्तपत्राने असे म्हटले आहे की, चीनमधील तणावाच्या वेळी तिबेट कार्डचा फायदा होऊ शकेल, असा काही लोकांचा विचार आहे. पण ही एक भ्रामक कल्पना आहे. 6 / 12वर्तमानपत्राने लिहिले आहे की, तिबेट ही चीनची अंतर्गत बाब आहे आणि भारतानं या मुद्द्यात हात घालू नये.7 / 12ग्लोबल टाइम्सने तिबेटच्या प्रगतीविषयी लिहिले आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत तिबेट स्वायत्त प्रदेशात तुलनात्मकदृष्ट्या वेगवान विकास झाला आहे. 8 / 12तिबेट प्रदेशात स्थिर सामाजिक वातावरण तयार करण्यासाठी वेगवान विकास हा एक चांगला पाया आहे. 'तथाकथित' तिबेट कार्ड काही भारतीयांच्या कल्पनेचे प्रतिबिंब आहे आणि खरं तर त्याचं काही महत्त्व नाही. 9 / 122019मध्ये तिबेटचा जीडीपी 8.1 टक्क्यांनी वाढला आहे, असा दावाही चीनने केला. तिबेट प्रदेशानेही 71 देशांशी व्यापार संबंध निर्माण केले. 10 / 12नेपाळबरोबर तिबेटच्या व्यापारात 26.7 टक्के वाढ झाली आहे. ग्लोबल टाइम्सने लिहिले आहे की, चीनविरोधी काही शक्ती तिबेट प्रकरणाचा उपयोग चीनच्या वन चीन धोरणाविरुद्ध चिथावणी देण्यासाठी करत आहेत. परंतु अशा शब्दांपेक्षा तथ्य अधिक प्रभावी आहे.11 / 12जर तिबेटची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढली तर समाजात स्थिरता येईल. यामुळे चीन आणि भारत यांच्या व्यापार संबंधातही सुधारणा होईल. 12 / 12तिबेट क्षेत्राच्या आसपास असलेल्या राज्यांमध्ये आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारत अधिक प्रयत्न करेल, अशी आशा आहे.