1 / 9केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासादायक असा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतन म्हणजेच फॅमिली पेन्शच्या नियमात काही बदल करण्यात आले आहे. (pension new rule)2 / 9सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनच्या काही नियमात सूट देण्यात आली आहे. या शिथिल केलेल्या नियमांबाबत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी माहिती दिली. 3 / 9यानंतर आता जम्मू आणि काश्मीर आणि ईशान्येकडील तसेच माओवादग्रस्त प्रदेश यांसारख्या दहशतवादग्रस्त भागात सेवा करणाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारचा हा मोठा दिलासा मिळणार आहे. (family pension new rule)4 / 9नवीन आदेशानुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये समाविष्ट असलेला सरकारी कर्मचारी सेवेदरम्यान बेपत्ता झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तीवेतनाचे फायदे त्वरित दिले जातील आणि जर तो पुन्हा हजर झाला व पुन्हा सेवे रुजू झाल्यास कौटुंबिक निवृत्तीवेतन त्याच्या गहाळ कालावधीच्या दरम्यानच्या देण्यात आलेली रक्कम त्याच्या पगारातून त्यानुसार कापली जाऊ शकते.5 / 9यापूर्वी, बेपत्ता सरकारी कर्मचाऱ्याला कायद्यानुसार मृत घोषित करेपर्यंत किंवा तो बेपत्ता होऊन सात वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाणार नसायचे असे कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.6 / 9पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या आदेशाचा संदर्भ देत मंत्री म्हणाले की यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, विशेषत: ज्या प्रदेशात सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्याची घटना वारंवार नोंदवली जाते. 7 / 9केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हिंसाचारग्रस्त भागात काम करणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपहरणाची प्रकरणे समोर आली आहेत आणि त्यामुळे आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांच्या व त्यांच्या कौटुंबिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी पेन्शन नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.8 / 9तसेच सीसीएस (पेन्शन) नियम, १९७२ अंतर्गत येणारा एखादा सरकारी कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, बेपत्ता कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना २५ तारखेला थकबाकी वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्ती उपदान, रजा रोख रक्कम इत्यादींचा लाभ जून २०१३ रोजी जारी निर्देशानुसार मिळेल.9 / 9कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग आणि खर्च विभाग यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे आणि अशा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाला होणारा त्रास लक्षात घेऊन, एनपीएस अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांनाही समान लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.