परभणी : ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने रमाई आवस, पंतप्रधान आवास आदी योजनांच्या माध्यमातून घरकूलांचा लाभ दिला जातो. मात्र मागील दोन वर्षापासून वाळूअभावी जिल्ह्यातील १० हजार घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना हक्काचा निवारा मिळणे लांबणीवर पडत आहे.
रमाई आवास व पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत कच्चे घर असणाऱ्या कुटूंबिबयांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी अर्थसहाय्य केले जाते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास तर दारिद्रय रेषेखालील व अल्पभूधारक घटकातील लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलांचा लाभ दिला जातो. यासाठी जवळपास १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंचे अर्थसहाय्य केले जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना हक्काचा निवारा मिळतो. रमाई आवास योजनेंतर्गत २०१०-२०२० या दहा वर्षात ३२ हजार १०६ घरकुलांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी २२ हजार ३०५ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. हीच परस्थिती पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना आदी योजनांची आहे. काही ठिकाणी निधीची तर काही ठिकाणी वाळू उपलब्ध नसल्याने घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यामध्ये महाआवास अभियान राबवून वाळू व निधी अभावी रखडलेली घरकुलांची कामे पूर्ण करून लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काचा निवारा मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.