परभणी : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामध्ये परभणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात निवडणूक जाहीर होणार का? याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांच्या आरक्षणाची सोडत २८ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडली. यामध्ये १७ जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी तर १६ जागांसाठी ओबीसीसाठी आरक्षित झाल्या. पालममधील बनवस गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव सुटला. या सोडतीत माजी अध्यक्ष राजेश विटेकर हे सेफझोनमध्ये गेले तर गट राखीव झाल्याने उपाध्यक्षांसह काही प्रस्थापितांना धक्का बसला. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळून शिंदे सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वाढीव जागेनुसार आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यामुळे नवीन जागेनुसार निवडणूक होणार की जुन्याच? याबाबत उमेदवारांसह मतदारांमध्ये संभ्रम असतानाच ३० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदामध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकीकडे कोणत्या जागेनुसार निवडणुका लढविल्या जाणार, याबाबतच अनिश्चितता असताना थेट अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मतदारांसह उमेदवारांमध्ये सध्यातरी संभ्रम अवस्था निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे हे पद आपल्याकडे राहावे, यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना, शिंदे गट यांच्यामध्ये आगामी निवडणुकीबाबत व्यूहरचना आखली जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
प्रस्थापितांना संधी की नव्या चेहऱ्यांना पसंती?जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्यानंतर आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, शिंदे गट यांच्यासह सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. तिकीट वाटप करताना राजकीय पक्ष अध्यक्षपदासाठी जुन्या सदस्यांवर विश्वास ठेवून पुन्हा त्यांना संधी देणार की नव्या चेहऱ्यांना आजमावणार याकडे लक्ष लागले आहे.
नवीन रचनेनुसार ६० जागापरभणी जिल्हा परिषदेचे एकूण ५४ गट होते. त्यामध्ये नव्याने रचना करण्यात आली. त्यामध्ये बदल होऊन चार गटांची भर पडली आहे. आता गटांची संख्या ६० वर पोहाेचली आहे. त्यामुळे नवीन रचनेनुसार निवडणुका झाल्या तर ६० जागांवर रंगतदार लढती आगामी काळात पाहावयास मिळणार आहेत. त्याचबरोबर जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या सदस्य आरक्षण कायम ठेवल्यास ३० जागा या महिलांसाठीच राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.
इच्छुकांच्या मनसुब्यावर फेरले पाणीमागील अडीच वर्षे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून निर्मलाताई विटेकर तर उपाध्यक्ष म्हणून अजय चौधरी यांनी काम पाहिले. या अध्यक्ष- उपाध्यक्षांना मिळालेल्या संधीत विविध विकासकामे व योजना राबवून पुन्हा संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याचबरोबर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस या पक्षांकडूनही अनेक उमेदवारांनी अध्यक्षपदासाठी इच्छा बाळगली होती. मात्र, शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आरक्षणात परभणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अडीच वर्षासाठी अनुसूचित जातीसाठी आरक्षीत झाल्याने इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे.