परभणी : जिल्ह्यात रद्द अथवा निलंबित झालेल्या रेशन दुकानांची मोठी संख्या आहे. अशा रेशन दुकानाच्या जागी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरु होती. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनी या प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे.
परभणी जिल्ह्यात मागील वर्षी शासकीय गोदामातून धान्याचा अपहार केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणानंतर जिल्हा पुरवठा विभागाने ८ रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द केले होते. तर १६ रेशन दुकानदारांचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर शासनाच्याच आदेशानुसार नवीन परवाने देण्यासाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीर नाम्यानुसार रद्द व निलंबित परवान्याच्या जागी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली.
या प्रक्रियेच्याविरुद्ध काही रेशन दुकानदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. विभागीय आयुक्तांनी हे अपील फेटाळले. त्यामुळे या रेशन दुकानदारांनी मंत्र्यांच्या दालनात धाव घेतली. यावेळी दोन्ही बाजुने चर्चा होऊन रद्द झालेल्या रास्तभाव दुकान, केरोसीन परवान्यांविरुद्धचे अपील नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा किंवा मंत्र्यांकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असेल तर त्या ठिकाणी न्यायालय व अपीलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करु नये. तसेच नवीन प्राधिकारपत्र देण्याची कारवाई करु नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रद्द व निलंबित झालेल्या रेशन परवानाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.