परभणी : भंडार येथील जिल्हा रुग्णालयात आगीमध्ये १० बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर येथील आरोग्य विभागाला जाग आली असून अनेक वर्षानंतर प्रथमच इलेक्ट्रीक आणि फायर ऑडीटचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला आहे.
रुग्णालय परिसरात आगीच्या घटना घडू नयेत, या उद्देशाने प्रत्येक दोन वर्षांनी फायर ऑडीट आणि इलेक्ट्रीक ऑडीट करुन घेणे बंधनकारक आहे. भंडारा येथील घटनेनंतर शासनाने हे ऑडीट करण्याचे आदेश काढल्यानंतर येथील जिल्हा रुग्णालयात १० जानेवारी रोजी ईलेक्ट्रीक ऑडीट आणि ११ जानेवारी रोजी फायर ऑडीट करण्यात आले. ही बाब समाधानकारक असली तरी यापूर्वीचा कारभार मात्र अलबेल असल्याचे दिसून आले. प्रत्येक दोन वर्षांनी ऑडीट करण्याचे निर्देश असताना मागच्या १०ते १५ वर्षांमध्ये एकदाही हे ऑडीट झाले नाही. त्यामुळे या काळात कोणतीही मोठी घटना घडली नाही, ही बाब जिल्ह्यासाठी नशीबवानच ठरली आहे. त्यामुळे या प्रश्नी आता तरी प्रशासन गंभीर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
‘‘ जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह इतर विभागातील फायर व इलेक्ट्रीक ऑडीट करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अग्नीशमन दलाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. तसेच गतवर्षीपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे फायर ऑडीटच्या निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला निधी मिळालेला नाही. मात्र सद्यस्थितीत फायर, इलेक्ट्रीय ऑडीट करुन घेण्यात आले आहे.
- डॉ.बाळासाहेब नागरगोजे, शल्यचिकित्सक
‘‘ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दररोज ५ हजारपेक्षा अधिक रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. मात्र या रुग्णालयाचे अनेक विभाग हे मोडकळीस आलेले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी एखादी अनुसूचित घटना घडल्यास रुग्णांना सुरक्षित बाहेर पडणे मुश्कील होणारे आहे. त्यामुळे रुग्ण व नातेवाईकांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी असुरक्षितता वाटत आहे.
- अरुण पवार, रुग्ण नातेवाईक
जुनी झाली इलेक्ट्रीक वायरिंग
जिल्हा रुग्णालयातील काही वार्डांमध्ये वायरिंग जुनी झाली आहे. विजेचे बोर्ड उखडले आहेत. त्याच प्रमाणे काही ठिकाणी जोड देऊन वायरिंग वाढविण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे स्पार्किंग होऊन आग लागण्याची घटना घडू शकते. काही वार्डांमध्ये आग निरोधक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे पहावयास मिळून आले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
जिल्हा रुग्णालयातील फायर ऑडीट आणि इलेक्ट्रीक ऑडीट करण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रशासनाची आहे. मात्र याकडे आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या प्रकराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई होण्याची गरज आहे.