परभणी : जिल्ह्यातील पूर्णा, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ या ६ नगरपालिकांनी विविध विकास कामांवर केलेला २ कोटी २६ लाख ९६ हजार ३७६ रुपयांचा खर्च अनियमिततेच्या कारणावरून लेखापरीक्षणात फेटाळण्यात आला आहे, शिवाय या संदर्भातील प्रशासकीय कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था लेखा विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील पूर्णा, गंगाखेड, पाथरी, मानवत, सेलू, सोनपेठ या सहा पालिकांच्या वतीने २०१३-१४ मध्ये विविध विकास कामांवर करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यानंतर, केलेल्या तपासणीअंती या पालिकांचा एकूण २ कोटी २६ लाख ९६ हजार ३७६ रुपयांचा खर्च फेटाळण्यात आला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १ कोटी ९५ लाख ७४ हजार ९३६ रुपयांचा पूर्णा नगरपालिकेचा तर सोनपेठ नगरपालिकेचा १ कोटी ६९ लाख ८ हजार ९४० रुपयांचा खर्च आहे. त्यानंतर, पाथरी नगरपालिकेचा ९ लाख ७९ हजार तर सेलू नगरपालिकेचा २ लाख ६९ हजार १८२ रुपये, गंगाखेड नगरपालिकेचा १ लाख रुपये आणि मानवत नगरपालिकेचा ७४ हजार ३१८ रुपयांचा खर्च आहे. लेखापरीक्षणात पूर्णा नगरपालिकेने सल्लागार अभियंत्यांना अतिरिक्त प्रदान केलेले १ लाख ५५ हजार २७६ रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले असून, १ कोटी ९४ लाख १९ हजार ६६० रुपयांचा दाखविलेल्या कामात २१ कामांचे अभिलेखे लेखापरीक्षणालाच उपलब्ध करून दिले नाहीत. त्यामुळे यात मोठी अनियमिता अथवा अपहार झाला असल्याचीे शक्यता आहे. त्यामुळे हा सर्व खर्च अपेक्षाधीन ठेवण्यात आला असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. सोनपेठ नगरपालिकेतही विविध कामांत कंत्राटदाराकडून १५ लाख ५ हजार ६९२ रुपये जादा प्रदान केल्याने ते वसूल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, शिवाय पालिकेने केलेल्या सिमेंट रस्ते व अन्य कामांचा खर्चही फेटाळला आहे.
पाथरीत विद्युतीकरणाच्या कामात अनियमिता
पाथरी नगरपालिकेत खासदार निधीअंतर्गत २०१३-१४ मध्ये ९ लाख ४३ हजार २२२ रुपये विद्युतीकरणाच्या कामावर खर्च करण्यात आले. या कामासाठी ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब न करता कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा पालिकेला फायदा झाला नाही. माळीवाडा येथील आठवडी बाजार जमीन खरेदी प्रक्रियेतही अनियमिता झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे या अनुषंगाने ९ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च अमान्य करण्यात आला आहे.
सेलूत २ लाख ६९ हजार वसूल करण्याचे आदेश
सेलू नगरपालिकेने खासगी अभियंत्याकडून कामाचे आराखडे, नकाशे तयार करणे, तसेच त्यास तांत्रिक मंजुरी घेणे, बांधकामावर देखरेख करणे आदी कामांसाठी २६ लाख ९१ हजार ८१८ रुपयांची फीस दिली आहे. ही फीस देताना १० टक्के सेवा करकपात केला नाही. त्यामुळे २ लाख ६९ हजार १८२ रुपये संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.