परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने कार्यकारी परिषद आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी परिषद यांच्या मान्यतेला बगल देत तब्बल २९ कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. विविध इमारतींच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी करण्यात आलेल्या या खर्चाची नोंद त्रिसदस्य समितीच्या अहवालात समोर आली आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनाला या संपूर्ण खर्चाचा लेखाजोखा शासनासमोर सादर करावा लागणार आहे.मागील काही महिन्यांपासून संशोधन व बियाणे विकासाऐवजी वाढत्या बांधकामांमुळे विद्यापीठ चर्चेत होते. ‘लोकमत’ने यापूर्वी या प्रकरणावर प्रकाश टाकत, कार्यकारी परिषदेच्या मान्यतेशिवाय १३ कोटींची कामे पार पाडल्याचे, निविदेविना ९ कामांवर सात कोटींचा अतिरिक्त खर्च केल्याचे, आठ लाखांच्या कामांची किंमत वाढवून ५५ लाखांपर्यंत नेल्याचे आणि इतर अनियमिततेचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर राज्य शासन आणि कृषी परिषदेने हा प्रकार गांभीर्याने घेत त्रिसदस्य समिती नेमली होती. ९ ते ११ जून २०२५ दरम्यान या समितीने नियंत्रक कार्यालय आणि अभियंता विभागातील दस्तऐवजांची तपासणी केली. तपासणीत, कृषी परिषदेची प्रशासकीय मान्यता न घेता ६७ कामे आणि कार्यकारी परिषदेची मान्यता न घेता ४१ कामे अशा एकूण १०८ कामे पूर्ण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे; ही चर्चा रविवारी विद्यापीठ परिसरात रंगली होती.आता शासनाकडे द्यावी लागणार उत्तरेशासनाकडून या खर्चासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडे स्पष्टीकरण मागणी होणार असून, नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेल्या कामांबाबत कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे विद्यापीठ प्रशासनावर पारदर्शकतेचा आणि जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.विद्यापीठ महसुलातूनच ३४ लाखांचे वाहन घेतलेवसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात विद्यापीठ महसुलात कोट्यवधी रुपये दरवर्षी जमा होतात. हे पैसे बहुतेक संशोधन, विद्यार्थ्यांच्या सोयीसुविधा तसेच प्रकल्पांवर खर्च करणे अपेक्षित असते; मात्र मागील काही वर्षांत हा निधी बांधकामासह दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या निधीतून ३४ लाख ३० हजार ३२३ रुपये खर्च करून एक वाहनही खरेदी करण्यात आले आहे.अधिकार तीन लाखांच्या कामांना; प्रशासकीय मान्यता दिली ३३ कोटींनाजगात जर्मनी आणि भारतात परभणी हे वाक्य काही वेळा जिल्ह्यासाठी लागू झालेले आहे. परभणीच्या कृषी विद्यापीठात तीन लाखांच्या कामांवर तसेच विद्यापीठाच्या महसुलातून खर्च करताना कार्यकारी परिषदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाने ती मान्यता न घेता सादर केलेल्या सारसंग्रहाच्या आधारावर ३३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी २९ कोटी रुपयांचे बिल संबंधित कंत्राटदारांना अदा केले गेले आहेत.
शासन तपासणार आता अभिलेखवसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात झालेल्या १०० हून अधिक कामांविषयी शासनाला तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींनंतर त्रिसदस्य समितीने तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर केल्याचा समज आहे. या अहवालाद्वारे शासन आता केलेल्या कामांचा अभिलेख तपासणार आहे.
कुलगुरूंना बाहेरचा रस्ता दाखवामागील २ वर्षांपासून आम्ही सातत्याने राज्यपाल, कृषिमंत्री आणि कृषी परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे सत्य परिस्थिती उघड झाली आहे. या चौकशीतून ठेकेदारांना पोसण्यासाठी शेतकऱ्यांचा खजिना रिता करणाऱ्या कुलगुरूंना बाहेरचा रस्ता दाखवावा, अशी विनंती आम्ही राज्यपाल महोदयांना भेटून करणार आहोत.- प्रविण देशमुख, सदस्य, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे