लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : वाळूघाटाच्या लिलावासंदर्भात शासनाचे २०१९ चे नवीन धोरण जाहीर झाले नसल्याने जिल्ह्यातील वाळू घाटाची लिलाव प्रक्रिया पुन्हा एकदा ठप्प पडली आहे. आता या लिलावासाठी शासनाच्या धोरणाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.परभणी जिल्ह्यामध्ये साधारणत: ३३ वाळू घाट यावर्षी लिलावात ठेवण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. दोन वर्षांपासून वाळू घाटांचे लिलाव नसल्याने जिल्ह्यामध्ये वाळूची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली होती. परिणामी वाळूचे भाव गगनाला भिडले. एप्रिल महिन्यामध्ये पर्यावरण समितीसमोर घाटांचे प्रस्ताव ठेवले होते. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यात १२ वाळूघाटांचा लिलाव करण्यात आला. ३ वाळूघाट शासकीय कामकाजासाठी राखीव ठेवण्यात आले. ११ वाळूघाटांचा ताबाही निविदाधारकास देण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील वाळूची टंचाई काही प्रमाणात झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांसह घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता. ३० एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जिल्ह्यात सुरु असलेली वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. नागपूर येथील खंडपीठात दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान नागपूर खंडपीठाने शासनाच्या मे २०१९ च्या वाळू घाटाचे धोरण निश्चित करुन त्यानंतरच लिलाव करावेत, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटांची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. जिल्हा प्रशासनाने १७ वाळू घाटांची आॅनलाईन लिलाव प्रक्रिया सुरु केली होती. तर उर्वरित १८ वाळूघाट पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविले होते. मात्र विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशामुळे वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. त्यामुळे परभणीकरांना पुन्हा वाळूची टंचाई भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीला ११ वाळू घाटातून अधिकृत वाळू उपसा होत असला तरी उर्वरित घाटांचा लिलाव झाला नसल्याने वाळूचे भाव अजूनही वधारलेलेच आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानंतरच वाळू घाटाच्या लिलावांची आशा मावळली असल्याने वाळू महागण्याची शक्यता आहे.
परभणी जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावास पुन्हा स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 25, 2019 00:47 IST