नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत डॉ. गोंदावले बोलत होते. डॉ. गोंदावले म्हणाले, महावितरणचा वीजखरेदी व इतर आवश्यक बाबीवर होणारा खर्च व वसुली पाहता जवळपास दीड ते दोन हजार कोटीची तूट दरमहा येत आहे. त्यामुळे थकबाकीचा डोंगर वाढतच चालला आहे. महावितरणची कर्ज घेण्याची मर्यादाही संपुष्टात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण कार्यक्षमतेने थकबाकी व चालू देयकांची वसुली करणे याशिवाय पर्याय उरला नाही. थकबाकी वसुलीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, ग्राहकांचे समुपदेशन करून अनेक वर्षापासून वीजबिल न भरण्याच्या सवयीमध्ये बदल घडवून आणा. विकलेल्या प्रत्येक युनिटचे पैसे शंभर टक्के वसूल होत नसतील तर थकबाकीदाराचा वीजपुरवठा खंडित करा. वीजपुरवठा खंडित केलेले ग्राहक अवैध मार्गाने वीज वापरत असतील तर अशा ग्राहकांवर वीज कायद्यान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करा. या वेळी परभणी, नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यांचा आढावा त्यांनी घेतला.
परभणी जिल्ह्याची वसुलीची स्थिती गंभीर
परभणी जिल्ह्यातील वसुलीची परिस्थिती अत्यंत विदारक असून सप्टेंबरचे ९४ कोटी ७५ लाख उद्दिष्ट असतानाही आजपर्यंत केवळ ८ कोटी ४९ लाख वसूल करणेच परभणीकरांना शक्य झाले आहे. एकूण मागणीच्या केवळ ९ टक्के वसुली होणे ही शरमेची बाब आहे. पुढील काळात संपूर्ण वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करत वसुलीच्या प्रमाणात पगार काढावा का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दिलेले लक्ष्य पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यास दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिला.