रेशनकार्डधारकांच्या तपासणीचा निर्णय

जिल्ह्यातील रेशनचा काळा बाजार थांबावा आणि शासनाच्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यालाच मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा पुरवठा विभागाने रेशनकार्डधारकांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व रेशनकार्ड धारकांची माहिती नव्याने संकलित करण्यात आली आहे़ आता या माहितीचे वर्गीकरण केले जाणार आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील रेशनचा काळा बाजार थांबावा आणि शासनाच्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यालाच मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा पुरवठा विभागाने रेशनकार्डधारकांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व रेशनकार्ड धारकांची माहिती नव्याने संकलित करण्यात आली आहे़ आता या माहितीचे वर्गीकरण केले जाणार आहे़अन्नधान्याच्या वितरणामध्ये पारदर्शकपणा आणण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम राबविली जात आहे़ १६ नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या तपासणीला प्रारंभ झाला आहे़ २४ नोव्हेंबरपर्यंत तलाठ्यांमार्फत जिल्हाभरात ही तपासणी केली जाणार आहे़ त्यासाठी प्रत्येक तलाठ्यांना डी-१ नावाचे रजिस्टर दिले असून, या रजिस्टरमध्ये नमूद केलेल्या तक्त्यानुसार माहिती संकलित करून शिधापत्रिका धारकांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे़ यासाठी तहसील कार्यालयात तलाठ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली़ तलाठ्यांना या मोहिमेसंदर्भात मार्गदर्शनही करण्यात आले़१७ व १८ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांनी प्रत्यक्ष गावांत जाऊन शिधापत्रिकाधारकांच्या भेट घेतल्या़ या ठिकाणी शिधापत्रिकांचे नाव, गाव, दुबार नोंदणी झाली असेल तर त्याची माहिती, स्थलांतरित असल्यास त्याची माहिती किंवा लग्न होवून परगावी गेलेल्या महिला व स्थलांतरित सदस्यांची माहिती घेण्यात आली असून, अशा माहितीची नोंद लाल शाईने करण्यात आली आहे़ त्याच प्रमाणे शिधापत्रिका धारकांकडे गॅस सिलेंडर आहे का? आधारकार्ड आहेत का? असल्यास त्याची सत्यप्रत मिळविण्याचे काम करण्यात आले आहे का? ग्रामीण भागात हे काम पूर्ण झाले असून, २० व २१ नोव्हेंबर रोजी शहरी भागामध्ये प्रत्यक्ष शिधापत्रिकाधारकांची भेट घेतली जाणार आहे़ शहरी भागातील लाभधारकांचीही माहिती याच पद्धतीने संकलित करण्यात येणार आहे़ १९ नोव्हेंबर रोजी ग्रामीण भागातील तलाठ्यांनी व २२ नाव्हेंबर रोजी शहरी भागातील तलाठ्यांनी या तपासणीचा अहवाल तहसील कार्यालयास सादर करावयाचा आहे़अन्नधान्याच्या वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांचे आधार लिंक करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आह़े त्यामुळे आता या प्रक्रियेत कितपत पारदर्शकता येते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे़आधार लिंक : ७० टक्के काम पूर्ण४सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत आधार लिंक असेल तरच संबंधित लाभार्थी कुटूंबाला अन्नधान्याचा पुरवठा होत आहे़ सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यात ई-पॉस मशीनच्या सहाय्याने धान्य वितरित होत आहे़ या प्रणालीद्वारे धान्य मिळविण्यासाठी कुटूंबातील किमान सदस्याचे आधार लिंक असणे गरजेचे आहे़ ई-पॉसशिवाय धान्य वितरण करण्यास बंदी घातली आहे़ त्यामुळे सर्व रेशन दुकानदारांना आधार लिंकद्वारेच धान्य वितरित करावे लागणार आहे़ जिल्ह्यात जवळपास १२ लाख लाभार्थी असून, आतापर्यंत ७० टक्के लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक पुरवठा विभागाने मिळविले आहेत़